ई-वाहनांचे उत्पादन केंद्र म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी ई-वाहन धोरणाला सरकारची मंजुरी

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह ई-वाहने (ईव्ही) देशात तयार करता येतील, यादृष्टीने, भारताला इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन केंद्र म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने एका धोरणाला मंजुरी दिली आहे. जागतिक स्तरावरील ई-वाहने उत्पादकांकडून ई-वाहन क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी हे धोरण तयार करण्यात आले आहे.

यामुळे भारतीय ग्राहकांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होईल, मेक इन इंडिया उपक्रमाला चालना मिळेल, ई-वाहन उत्पादन कंपन्यांमध्ये निकोप स्पर्धेला प्रोत्साहन देऊन ई-वाहन उत्पादन कार्यक्षेत्राला बळकटी मिळेल, यामुळे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेता येईल, मोठ्या प्रमाणावर अर्थव्यवस्था वाढीस लागेल, उत्पादन खर्च तसेच कच्च्या तेलाची आयात कमी होईल. व्यापार तूट कमी होईल, विशेषतः शहरांमध्ये वायू प्रदूषण कमी होईल आणि आरोग्य आणि पर्यावरणावर सकारात्मक परिणाम होईल.

या धोरणामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे:-

किमान गुंतवणूक 4150 कोटी रुपये (500 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स) आवश्यक आहे
कमाल गुंतवणुकीवर मर्यादा नाही
उत्पादनासाठी कालावधी : भारतात उत्पादन सुविधा उभारण्यासाठी आणि ई-वाहनांचे व्यावसायिक उत्पादन सुरू करण्यासाठी 3 वर्षे आणि कमाल 5 वर्षांच्या आत 50% देशांतर्गत मूल्यवर्धन (डीव्हीए) गाठण्याचा कालावधी
उत्पादनादरम्यान देशांतर्गत मूल्यवर्धन (डीव्हीए): 3ऱ्या वर्षापर्यंत 25% आणि 5व्या वर्षी 50% ची स्थानिकीकरण पातळी गाठावी लागेल
35,000 अमेरिकी डॉलर्सच्या किमान सीआयएफ मूल्याच्या वाहनावर 15% सीमाशुल्क लागू होईल आणि आणि वरील एकूण 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी उत्पादकाने 3 वर्षांच्या कालावधीत भारतात उत्पादन सुविधा स्थापित करणे या धोरणाच्या अधीन आहे.
आयात करण्यासाठी परवानगी असलेल्या एकूण ई- वाहनांच्या संख्येवरील शुल्क केलेल्या गुंतवणुकीपुरते मर्यादित असेल किंवा ₹6484 लोटी (पीएलआय योजनेंतर्गत प्रोत्साहनाच्या समतुल्य) यापैकी जे कमी असेल ते लागू असेल . जर गुंतवणूक 800 दक्षलक्ष अमेरिकी डॉलर्स किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर प्रति वर्ष कमाल 8,000 प्रमाणे जास्तीत जास्त 40,000 ई- वाहनांना परवानगी असेल. न वापलेली वार्षिक आयात मर्यादा पुढील वर्षी वापरण्याला परवानगी दिली जाईल.
कंपनीने गुंतवणुकीबाबत दिलेल्या आश्वासनाला सीमाशुल्क रद्द केल्याच्या बदल्यात बँक हमीचा आधार घ्यावा लागेल
डीव्हीए आणि धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांअंतर्गत परिभाषित केलेल्या किमान गुंतवणुकीचे निकष पूर्ण न झाल्यास बँक हमी मागवली जाईल.