-
डबेवाल्यांना घरे मिळवून देण्यासही उशीर झाला, पण आता लवकरच त्यांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण होईल. तिन्ही रेल्वे लाईनवर घरांची योजना राबविण्यात येईल.
-
अन्न, पाणी, निवारा ही सर्वांची गरज असून ती पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. मुंबई महानगर परिसरात जागेची मर्यादा असल्याने आम्ही झोपडपट्टी पुनर्वसन सारख्या योजना राबवत आहोत. या शिवाय मुंबईत, मुंबई मेट्रो, एमटीएचएल, मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे, सी लिंक प्रकल्प, कोस्टल रोड, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प इत्यादीसारखे मोठे इन्फ्रा प्रकल्प सुरू आहेत. मुंबईला सर्वात विकसित शहर बनवत आहोत,अशी माहितीही सावे यांनी दिली आहे.
-
प्रत्येकाच्या आयुष्यात स्वत:चे घर असावे, हे स्वप्न असते. गरीब, समाजाच्या शेवटच्या घटकातील व्यक्ती यांना, तर घरकुल म्हणजे स्वप्न असते. ही स्वप्नपूर्ती करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन घरकुलांच्या विविध योजना राबविते. या योजनांच्या समन्वयातून राज्य शासनाने महाआवास अभियानाचा शुभारंभ केला आहे.
-
राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या “महा आवास अभियान 2023-24” या अभियानामुळे 10 लाख गरीब, गरजू, बेघर व भूमिहीन लाभार्थ्यांचे घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण होणार
-
बरेच लोकं बाहेरच्या शहरातून नोकरी किंवा व्यवसायासाठी पुणे किंवा मुंबईसकरख्या शहरांमध्ये येतात. एरिया नवीन असतो, त्यामुळे फ्लॅट शोधण्यासाठी ऑनलाईन पोर्टल हाच एकमेव पर्याय असतो. ऑनलाईन पोर्टलवर अनेक पर्याय उपलब्ध असतात. त्यामुळे, चांगलं घर शोधणं सोपं होतं. मात्र, ऑनलाईन पोर्टल मालक कमी आणि ब्रोकर जास्त असतात. ब्रोकर ग्राहकांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी अनेक आयडिया वापरतात. त्यामुळे, ग्राहकांचं नुकसान होण्याची शक्यता असते.
-
बिल्डर काही कारणास्तव आर्थिक अडचणीत सापडला तर पझेशन मिळायला बराच उशीर होऊ शकतो. या प्रकारची जोखीम नको असेल, तर रिसेलचा फ्लॅट घेणं हा एक पर्याय विवेककडे आहे. मात्र, रिसेलच्या फ्लॅटमध्ये वेगळ्या अडचणी असू शकतात. रिसेलच्या फ्लॅटवर काही कायदेशीर वाद असतील, तर खरेदीदार अडचणीत येऊ शकतो. तसेच, फ्लॅट खूप जुना असेल तर कन्स्ट्रक्शन संदर्भात अडचणींना खरेदीदाराला सामोरं जावं लागतं.
-
मुंबईतल्या गोरेगावमध्ये खरेदी केले होते 2 फ्लॅट , रणवीर सिंगला मिळाला केवळ 5% रिटर्न.
-
सणासुदीच्या काळात अनेक बिल्डर अनेक ऑफर आणतात. या ऑफरमध्ये घर खरेदी करणार असाल तर या बाबी ध्यानात ठेवा.
-
जेव्हा एखादी व्यक्ती बँकेकडून कर्ज घेते आणि कर्जाची परतफेड करू शकत नाही, तेव्हा गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याचा बँकेला अधिकार असतो. पैसे वसूल करण्यासाठी बँकांना हे पाऊल उचलावं लागतं. या प्रॉपर्टीची माहिती बँक ज्या प्रकारे वर्तमानपत्रात देतात, त्याच प्रकारे ग्राहकांना ही माहिती एका क्लिकवर ऑनलाईन मिळावी, यासाठी IBA म्हणजेच इंडियन बँक्स असोसिएशनने एक पोर्टल चालू केलं आहे.
-
पाच गिरण्यांच्या एकूण सहा ठिकाणी क्षेत्रफळ आकाराने लहान असल्यामुळे जागा अदलाबदल करून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून मिळालेल्या सात गिरण्यांच्या भूखंडावर सुमारे 594 गिरणी कामगार सदनिका तर सुमारे 295 संक्रमण सदनिका बांधण्याचे नियोजन आहे.
