'महारेरा'च्या या नवीन नियमाचा ग्राहकांना फायदा होणार
तुमच्या आयुष्यावर आणि खिशावर परिणाम करणाऱ्या अर्थविश्वातल्या बातम्या पाहा
बातमीपत्राच्या सुरूवातीला पाहूयात अत्यंत महत्त्वाची बातमी.
महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण म्हणजे महारेरानं रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या नियमात मोठा बदल केलाय. या नियमानुसार आता प्रत्येक बांधकाम प्रकल्पासाठी बिल्डरला एकाच बँकेत तीन खाती उघडावी लागणार आहेत. यातील पहिलं खातं हे कलेक्शन अकाऊंट असेल. या खात्यात ग्राहकांनी दिलेले पैसे जमा होतील याव्यतिरिक्त कर आणि इतर शुल्का संबंधित पैसे ठेवता येतील. कलेक्शन अकाऊंटमधून सत्तर टक्के उत्पन्न दुसऱ्या खात्यात म्हणजेच सेपरेट अकाऊंटमध्ये पाठवले जातात. या पैशांचा वापर फक्त जमीन आणि बांधकामाच्या खर्चासाठी केला जाऊ शकते. कलेक्शन अकाऊंटमध्ये आलेल्या पैशांपेकी फक्त तीस टक्के पैसे हे टॉन्झेक्शन अकाऊंटमध्ये ठेवता येतात. बुकिंग रद्द झाल्यास किंवा दंड लागल्यास त्यावेळी या खात्यातील पैशांचा वापर करता येतो. या सर्व नियमांमुळे बांधकाम प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता येणार आहे.
आयुष्यमान भारत डिजिटल मिशनच्या नोंदणीमध्ये जबरदस्त वाढ झालेली दिसून येतेय. या योजनेत गेल्या तीन महिन्यात आठ कोटी 55 लाख एवढी नोंदणी झालीय. ही योजना लागू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच एखाद्या तिमाहीत रेकॉर्डब्रेक नोंदणी झालीय. आभा खात्यांची संख्या आता 58 कोटी 61 लाखांवर पोहचल्याची माहिती राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने दिलीय. तसेत दररोज दीड ते दोन लाख नवीन नोंदणी सुद्धा होत आहे. आता अनेक नागरिक आरोग्य विषयक माहिती डिजिटल स्वरूपात ठेवण्यासाठी आभा ऍपचा वापर करत आहेत.
भारताची वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्थे दरम्यान देशांतील सर्वाधिक श्रीमंत लोकांची संख्या पण वेगाने वाढत आहे.गेल्या पाच वर्षात अफाट संपत्ती असलेल्या कुबेरांच्या संख्येत 75 टक्के वाढ झालीय. भारतातील कुबेरांची संख्या 216 वरून वाढून एक हजार 319 वर पोहचलीय. या कुबेरांची एकूण संपत्ती ही एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे,अशी माहिती हुरून इंडिया रिच लिस्टने दिलीय. अति श्रीमंत लोकांच्या या समूहात 278 नवीन लोकं सहभागी झालेत. आता भारतात एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक संपत्ती असणाऱ्या लोकांची संख्या तेराशेच्या पार गेलीय.
देशात नोकऱ्यांच्या संख्येत वाढ होताना दिसून येत आहे याचा पुरावा ईपीएफओच्या आकडेवारीतून दिसून येतोय.. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने जानेवारी महिन्यात एकूण 16 लाख दोन हजार नवीन सदस्य जोडले आहेत,अशी माहिती ईपीएफओच्या आकडेवारीतून दिसून येते. तर जानेवारी 2024 या महिन्यात पहिव्यांदाच आठ लाख 8 हजार नवीन सदस्य ईपीएफओला जोडले गेले आहेत,अशी माहिती कामगार मंत्रालयाने दिलीय. विशेष म्हणजे यात दोन लाख पाच हजार महिलांचा देखील समावेश आहे. बुहतांश नवीन सदस्य हे 18 ते 25 वर्ष वयोगटातील आहेत.
तोट्यातल्या सरकारी बँका फायद्यात आल्यानं केंद्र सरकारच्या कमाईतही वाढ होताना दिसून येतेय.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका केंद्र सरकारला तब्बल 15,00 कोटी रुपयांहून अधिक लाभांश देण्याची शक्यता आहे. मार्च महिन्यात हे आर्थिक वर्ष संपत आहे त्यानंतर केंद्र सरकारला सरकारी बँकांकडून घसघशीत लाभांश मिळणार आहे. या आर्थिक वर्षात सरकारी बँकांच्या बुडीत कर्जात घट झाली, तसेच त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारल्यामुळे नफा वाढला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत १२ सरकारी बँकांनी एकत्रितपणे 98 हजार कटी रुपयांचा नफा कमावला आहे. तर 2023 मध्ये एक लाख पाच हजार तर 2021-22 या आर्थिक वर्षात 66 हजार ५३९ कोटी रुपयांचा नफा सरकारी बँकांनी कमावला आहे.
हेतुपुरस्पर म्हणजेच विलफुल डिफॉल्टरबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिलाय. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार एखादा व्यक्ती अथवा संस्थेने हेतपुरस्पर कुर्जबुडवे म्हणजेच विलफुल डिफॉल्टर घोषित करण्यापूर्वी बँका आणि वित्तीय संस्थांनी तर्कसंगत निर्णयाचा आदेश दिला पाहिजे,असं न्यायालयाने स्पष्ट केलंय.
बातम्यांच्या लंच बॉक्सममध्ये इथंच थांबूयाता पाहात राहा मनी9 मराठी
