भारताला विकसित देश बनवण्यात लॉजिस्टिक क्षेत्राची भूमिका

भारताला विकसित देश बनवण्यात लॉजिस्टिक क्षेत्राचे योगदान महत्वाचे

लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ विद्यापीठांकडे

   भारताला विकसित देश बनवण्यात निर्यात क्षेत्राचे  आणि विशेषतः लॉजिस्टिक क्षेत्राचे योगदान महत्वाचे आहे. भारताला पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता देशात जागतिक दर्जाचे लॉजिस्टिक दुवे असणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केले.

            राज्यपाल बैस यांच्या हस्ते मंगळवारी  लॉजिस्टिक उद्योगाच्या पाचव्या ‘लॉजिक्स इंडिया – २०२४‘ या तीन दिवसांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व परिषदेचे उदघाटन हॉटेल वेस्ट-इन गोरेगाव मुंबई येथे संपन्न झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. परिषदेचे आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्ट ऑर्गनायझेशन्सने (फियो) केले. 

            भारताला जागतिक लॉजिस्टिक हब बनविण्याचे दृष्टीने भारत सरकारने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण जाहीर केले आहे. लॉजिस्टिक उद्योगाचा विस्तार केवळ औद्योगिकीकरणाला चालना देत नाही, तर त्यात रोजगार निर्मितीची प्रचंड क्षमता आहे.

            राज्यात २७ सार्वजनिक विद्यापीठे असून लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळाची गरज भागवण्याची क्षमता विद्यापीठांकडे आहे. या दृष्टीने विद्यापीठांनी लॉजिस्टिक क्षेत्रातील निर्यात महासंघासोबत काम करावे, अशी सूचना आपण विद्यापीठांना करू असे राज्यपालांनी सांगितले. यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते परिषदेच्या माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. 

उद्घाटन सत्राला शिपिंग कॉर्पोरेशनचे महासंचालक श्याम जगन्नाथन, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्ट ऑर्गनायझेशन्सचे अध्यक्ष अश्वनी कुमार, शारजा येथील सैफ झोनचे वाणिज्य संचालक रईद  बुखातिर, फेडरेशनचे विभागीय अध्यक्ष परेश मेहता तसेच विविध देशांमधील लॉजिस्टिक उद्योगांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.