स्वतःचे घर असावे अशी इच्छा प्रत्येकाची असते. पण कोणत्या प्रकारची मालमत्ता खरेदी करावी हे मात्र समजत नाही. यामध्ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आणि लीज होल्ड प्रॉपर्टी असे दोन प्रकार आहेत. त्यापैकी कोणती फायद्याची हे जाणून घेऊया.
घराचा रंग हा अतिशय महत्वाचा घटक आहे. कोणता रंग अधिक टिकतो त्यासाठी कोणती पद्धत वापरावी ? हे जाणून घ्या.
महारेरा गृहप्रकल्पांना रेटिंग आणि बिल्डरांना ग्रेडिंग देणार आहे. रेटिंग आणि ग्रेडिंग पाहून फ्लॅट खरेदी केल्यास फसवणुकीला लगाम बसणार आहे.
वृद्धाश्रम म्हंटल की हाल, उपेक्षित जगण समोर येतं. पण ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राहण्याची ही भारी पद्धत जाणून घ्या
दिल्ली प्राधिकरण विकास म्हणजे DDA मधील घरांच्या विक्रीमध्ये खूप घट झालेली पाहायला मिळत आहे.
प्रॉपर्टी कन्सल्टन्ट एनरॉक यांच्या मते. मे 2022 च्या अखेरीस देशातल्या सात मोठ्या शहरांमध्ये सुमारे 4 लाख 80 हजार घरं बांधकामाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यात अडकली आहे. या घरांची किंमत 4 लाख 48 हजार कोटी आहे. हे सगळे प्रोजेक्ट 2014 मध्ये किंवा त्यापूर्वी लाँच करण्यात आले होते. यामध्ये दिल्ली-NCR, MMR, चेन्नई, पुणे, बँगलोर, हैदराबाद आणि कोलकाता या शहरांचा समावेश आहे. अडकलेल्या घरांच्या संख्येनुसार नॅशनल कॅपिटल रिजन म्हणजे NCR. आणि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन म्हणजेच MMR चा सर्वाधिक 77% वाट आहे.
घर किंवा फ्लॅट घेण्यासाठी होम लोन घेणे हे जमिनीसाठी कर्ज घेण्यापेक्षा सोपे आहे. लँड लोनमध्ये जमिनीचा प्रकार अतिशय महत्वाचा आहे. बहुतेक बँका शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी कर्ज देत नाहीत... काही सरकारी बँका शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी कर्ज देतात पण सर्व ग्राहकांना नाही. लहान शेतकरी किंवा मजूर ज्यांच्याकडे जमीन नाहीये, त्यांना शेतजमिनीसाठी कर्ज मिळू शकतं.
घर बांधताना संपूर्ण बांधकामाआधी त्याचा नकाशा बनवणे आणि स्थानिक प्रशासनाकडून पास करून घेणे महत्वाचे आहे. यासोबतच अजून कोणते नियम आहेत ते जाणून घेऊया.
महागाई आटोक्यात यावी यासाठी रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये अडीच टक्क्यांची वाढ केली. त्यानंतर, बँकांनी होम लोनसह विविध कर्जांचे व्याजदर वाढवले. होम लोनचे दोन प्रकार आहेत, पहिला प्रकार म्हणजे फिक्सड रेट आणि दुसरा फ्लोटिंग रेट.
घर खरेदीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकारने 2016 साली RERA म्हणजेच रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी हा कायदा लागू केला. रिअल इस्टेट सेक्टरला रेग्युलेट करण्यासाठी राज्य स्तरावर RERA स्थापन करणे, हा या कायद्याचा उद्देश आहे. पण रेरा कायद्याचा अमितसारख्या लोकांना काय फायदा होईल, ते जाणून घेणं महत्वाचं आहे.