संतप्त कांदा उत्पादकांचा रास्ता रोको,लिलावही बंद पाडले
तुमच्या आयुष्यावर आणि खिशावर परिणाम करणाऱ्या अर्थविश्वातल्या बातम्या
नमस्कार, बातम्यांच्या लंच बॉक्समध्ये आपलं स्वागत
केंद्र सरकारनं कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसणारा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने स्थानिक बाजारपेठांतील कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी पुन्हा निर्यात बंदीचे हत्यार उपसले आहे. आता 31 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यात बंदी राहणार असल्याचे परिपत्रक 8 डिसेंबर रोजी काढले. यापूर्वी 28 ऑक्टोबर रोजी कांद्यावरील निर्यात मूल्य दर 800 डॉलर प्रति टन करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला होता. केंद्राच्या या निर्णयाची माहिती मिळाल्यानंतर राज्यभरातील कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. नाशिक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केले आहे. ठिकठिकाणी लिलाव बंद पाडले आहेत. महामार्ग रोखला आहे. केंद्राच्या निर्णयामुळे कांद्याच्या दरात 500 ते 1000 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं पतधोरण समितीच्या बैठकीत रेपो व्याज दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयच्या या निर्णयामुे कर्ज आणि बँकांतील ठेवींच्या व्याज दरात कोणताही बदल होण्याची शक्यता नाही. आरबीआयनं रेपो दर 6.5 टक्के कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रुग्णालय आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आता पाच लाख रुपयांपर्यंतचे व्यवहार UPI द्वारे करण्यात येणार असल्याची माहिती आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली आहे. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात UPI चे व्यवहार वाढण्यास मदत होणार आहे.
नियमांचं पालन न करणाऱ्या सहकारी बँकांविरोधात कारवाईचा बडगा सुरूच ठेवला आहे. पुणे येथे मुख्यालय असलेल्या राजर्षी शाहू सहकारी बँकेला दंड ठोठावला आहे. तसेच प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँक लिमिटेड, पाटण सहकारी बँक लिमिटेड आणि जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेलाही नियमांचं पालन न केल्यामुळे दंड ठोठावला आहे. या दंडामुळे बँकेच्या व्यवहारांवर परिणाम होणार नाही. मात्र, पुरसं भांडवल आणि कमाई नसल्यानं आरबीआयनं उत्तर प्रदेशातून सीतापूर इथल्या Urban Cooperative बँकेचा परवाना रद्द केलाय.
सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी. इंडियन बँक असोसियशन आणि बँक कर्मचारी संघटनेमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीबाबत एकमत झालंय. पाच वर्षांसाठी 17 टक्के पगार वाढीबाबत सहमती झालीय. एक नोव्हेंबरपासून पगार वाढ थकली होती. पेंशनबाबत सुधारणा करण्यात येणार आहे. तसेच पाच दिवसाचा आठवड्याबाबतही निर्णय घेतला जाणार आहे.आता अर्थमंत्रालयानं या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर निर्णयाची अमलबजावणी होणार आहे.
मारूती सुझुकी,टाटा मोटर्स, महिंद्रा आणि होंडा या वाहन उत्पादक कंपन्यानंतर आता हुंडईसुद्धा सर्वच कारच्या किमती वाढवणार आहे. वाढीव किमती एक जानेवारीपासून लागू होणार आहेत. उत्पादन खर्चात वाढ होत असल्यानं सर्वच कार उत्पादकांनी किमती वाढवण्याबाबत निर्णय घेतला आहे.
बातम्यांच्या लंच बॉक्समध्ये इथंच थांबूयात पाहात राहा मनी9 मराठी
