कंपन्यांनी 44,015 कोटी रुपयांचा जीएसटी बुडवला
तुमच्या आयुष्यावर आणि खिशावर परिणाम करणाऱ्या अर्थविश्वातल्या बातम्या
बातमीपत्राच्या सुरुवातीला बातमी जीएसटी चोरीची
तब्बल 4,153 बोगस कंपन्यांनी 12,036 कोटी रुपयांचं जीएसटी इनपुट टॅक्स क्रेडिटवर अवैधपणे खिशात घातला आहे,असा शोध जीएसटी अधिकाऱ्यांनी लावल्याचती माहिती माहिती अर्थ मंत्रालयानं दिलीय. 4,153 कंपन्यांपैकी महाराष्ट्रात सर्वाधिक 926 बोगस कंपन्या आहेत. 926 बोगस कंपन्यांनी सुमारे 2,201 कोटी रुपयांचा जीएसटी इनपुट मिळवला आहे. तर मे 2023 पर्यंत भारतातल्या कंपन्यांनी 44,015 कोटी रुपयांचा जीएसटीची चोरी केलीय. बनावट कंपन्यांनी 12,036 कोटी रुपयांचं जीएसटी क्रेडिट मिळवलं आहे त्यापैकी आताप्रयंत 1,317 कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आलीय.
आता बातमी क्रिप्टो फसवणुकीसंदर्भातली
क्रिप्टोमध्ये गुंतवणूक आमिषानं फसवणूक करण्याच्या प्रकरणात गुजरात पोलिसांनी दुबईतील बिटसोलाव्हाईज या कंपनीच्या संचालक कमलेशभाई ब्रह्मभट याला अटक केली होती. आता पुण्यातील फसवणूक प्रकरणात ब्रह्मभट याला पुणे पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. या अगोदर याच प्रकरणात दिल्लीतल्या गणेश सागर यालाही अटक करण्यात आली होती. ब्रह्मभट आणि सागर या दोघांनी देशभरातील गुंतवणूकदारांना क्रिप्टोच्या गुंतवणुकीचं आमिष दाखवून लाखो रुपयांची फसवणूक केलीय.
आता बातमी पेंशन योजनेची
एनपीएस आणि अटल पेन्शन योजनेत 97 लाख नवीन खातेदार जोडल्या गेलेत.आता या दोन्ही पेंशन योजनेत खातेदारांची एकूण संख्या सात कोटींवर पोहचलीय. यापैकी 5 कोटी 3 लाख खातेधारक हे अटल पेंशन योजनेशी सबंधित आहेत. अटल पेन्शन योजनेची एकूम मालमत्ता ही 33,034 कोटी रुपयांवर पोहचलीय. एनपीएस आमि अटल पेंन्शन योजनेची एकूण मालमत्ता ही 10.9 लाख कोटींवर पोहचलीय. खासगी कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांनी एनपीएसमध्ये साडेपाच लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केलीय. तर सरकारी कर्मचाऱ्यांची सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केलीय. 27.9 टक्क्यानं निवृत्ती योजनेची वार्षिक वाढ होतेय. मार्च 2024 पर्यंत पेंशन फंडचा AUM हा 12 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहचणार आहे.
आता बातमी UPI संदर्भातली
पुढील एक तीन वर्षात UPI द्वारे पेमेंट केल्यानंतर तुम्हाला शुल्क द्यावे लागू शकते,अशी माहिती नॅशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडियाचे प्रमुख दिलीप अस्बे यांनी दिलीय. मात्र,सुरूवातीला मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून शुल्क घेण्यात येऊ शकतं. भविष्यात UPI च्या सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी तसेच कॅशबॅक इन्सेटिव्ह देण्यासाठी आणखी रक्कम लागणार आहे.ती रक्कम उभारण्यासाठी गरजेनुसार शुल्क आकारला जाणार असल्याचंही अस्बे यांनी सांगितलंय. मात्र,लहान व्यापाऱ्यांनी UPI मोफत वापरता येणार आहे.
पुढील काही वर्षात ओला इलेक्ट्रिक सुमारे 25 हजार नव्या नोकऱ्या देणार असल्याची माहिती CEO भाविश अग्रवाल यांनी दिलीय. सध्या तामिळनाडूच्या कृष्णगिरी जिल्हयात ओला इलेक्ट्रिक प्रकल्प उभारत आहे. दोन हजार एकरच्या या प्रकल्पात वाहन निर्मितीसोबतच वेंडर आणि सप्लायर यांचही नेटवर्क असणार आहे.
व्हियतनाम देशातील VinFast Auto इलेक्ट्रिक कार निर्मिती करण्यासाठी 16 हजार कोटींची गुंतवणूक तामिळनाडूमध्ये गुंतवणूक करणार आहे.या गुंतवणुकीमुळे तब्बल तीन हजार जणांना रोजगार मिळणार आहे. तसेच JSW Renewables ही कंपनीही तामिळनाडूमध्ये सुमारे 12 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. यामुळे सहा हजार जणांना रोजगार मिळणार आहे.
एक मार्च 2024 पासून जीएसटी नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. आता एक कोटी रुपयांहून अधिक व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना ई-चालानशिवाय ई-वे बिल तयार करता येणार नाही. पन्नास हजार रुपयांहून अधिक किमतीचे सामान एका राज्यांहून दुसऱ्या राज्यात नेताना ई-वे बिल तयार करावे लागणार आहे.ई-वे बिल तयार केल्यानंतरच ई-वे चालान तयार होतं.
बातम्यांच्या लंच बॉक्समध्ये इतकच पाहात पाहा मनी9
