आयटीआर भरण्याऱ्या संख्येत विक्रमी वाढ
तुमच्या आयुष्यावर आणि खिशावर परिणाम करणाऱ्या अर्थविश्वातल्या बातम्या
नमस्कार मी मंगेश बातम्यांच्या लंच बॉक्समध्ये स्वागत
भारतात प्राप्तीकरण रिटर्न म्हणजेच आयटीआर भरणांच्या संख्येत विक्रमी वाढ झालीय. गेल्या दहा वर्षात आयटीआर भरण्याऱ्यांच्या संख्येत दुप्पटीनं वाढ झालीय. सुमारे 7 कोटी 78 लाख नागरिकांनी आयटीआर रिटर्न दाकल केलंय. तर 2013-14 मध्ये तीन कोटी आठ लाख करदात्यांनी आयटीआर भरलं होतं,अशी माहिती केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्डानं दिलीय.
केंद्र सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच ए.आय.ला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांचा निधी लवकर मंजूर करणार आहे,अशी माहिती केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी दिली.
एलन मस्क यांची स्टारलिंक कंपनी भारतात लवकरच सॅटेलाईट इंटरनेट सेवा सुरू करणार आहे. या आठवड्यात स्टारलिंकला सेवा पुरवण्याबाबत केंद्र सरकारकडून परवानगी मिळणार आहे. स्टारलिंक इंटरनेट सेवा सुरू करण्यासाठी परवानगी मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. सॅटेलाईट इंटरनेट सेवा सुरू झाल्यास ग्रामीण भागातही इंटरनेटची सेवा उपलब्ध होऊ शकते. तसेच डिजिटल एज्युकेशन आणि वैद्यकीय सेवेचा विस्तार खेड्यापाड्यात होऊ शकतो.
2019 नंतर भारतातल्या घर भाड्यात 25 ते 30 टक्के वाढ झाल्याचती माहिती हाऊसिंग.कॉम या संस्थेनं दिलीय. भारतातल्या प्रमुख आठ शहरांमध्ये घर भाडे दरात पंधरा ते 20 टक्के वाढ जालीय. त्यामुळे रेंटल यिल्डमध्येही वाढ झालीय.
भारतीय अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरचे लक्ष पूर्ण करेल,असा विश्वास डेलॉयट या संस्थेनं केलाय. बजेटपूर्वी डेलॉयटनं एक सर्वे केलाय त्यातून ही माहिती मिळालीय. भारतीय उद्योगांनी मूलभूत विकासासाठी भांडवली खर्च केलाय.तसेच प्रगत तंत्रज्ञान मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारही मदत करत असल्यानं भारतीय अर्थव्यवस्था सहजपणे पाच लाख कोटी डॉलरचे लक्ष्य पूर्ण करू शकते. ऑटो,FMCG,टेक्नॉलॉजी,मीडिया आणि टेलिकॉम, ऊर्जा आणि ओद्योगिक क्षेत्रात वाढ होणार आहे.
विमा कंपन्यांना खर्चाचं व्यवस्थापन करण्यासाठी एक मर्यादा निश्चित करण्यात आलीय. विमा नियामक इरडानं याबाबत महत्वपूर्ण निर्णय घेतलाय. तसेच कमिशनवरील मर्यादा हटवण्यात आलीय. विमा कंपन्या एकूण तीन टक्के कमिशन देऊ शकते. सर्व प्रकारचे विमा आणि आरोग्य विम्यात एकूण 35 टक्क्यांपर्यंत कमिशन देता येते. व्यवस्थापन आणि कमिशनचं खर्च एकत्रित दाखवावं लागणार आहे.
राष्ट्रीय पेन्शन योजना म्हणजेच एनपीएसमधून 75 वर्ष वयावरील ज्येष्ठ नागरिकांनी पैसे काढल्यास त्यांना कमी कर लागू शकतो. यासाठी सरकार लवकरच प्रस्ताव आणणार आहे. बजेटमध्ये एनपीएसबाबत मोठ्या घोषणा होऊ शकतात.
स्विगीवरून जेवण ऑर्डर केल्यास तुम्हाला जास्त पैसे मोजावे लागू शकतात. आयपीओ आणण्याच्या तयारीत असलेली स्विगी प्लेटफॉर्म शुल्क वाढवण्याच्या तयारीत आहे. सध्या एका ऑर्डरमागे पाच रूपयांचे शुल्क आहे ते दहा रुपयांपर्यंत वाढवलं जाऊ शकतं.
बातम्यांच्या लंच बॉक्समध्ये आज इथंच थांबू,पाहात राहा मनी9 मराठी
