जिओ फायनांशियलचा शेअरमध्ये तेजी कशामुळे ?
तुमच्या आयुष्यावर आणि खर्चावर परिणाम करणाऱ्या अर्थविश्वातल्या बातम्या
नमस्कार मी श्रावणी बातम्यांच्या लंच बॉक्समध्ये आपलं स्वागत
आरबीआयनं मुंबईतल्या सर्वोदय सहकारी बँकेवर कारवाई करत आर्थिक व्यावहारांवर निर्बंध घातले आहेत. सर्वोदय सहकारी बँकेची ढासळती आर्थिक परिस्थिती पाहून अनेक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. आता खातेधारकांना त्यांच्या खात्यातून पंधरा हजार रुपयांपर्यंतच रक्कम काढता येणार आहे. त्याच बरोबर पात्र ठेवीदारांना डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन म्हणजेच DICGC कडून मुदत ठेवींसाठी पाच लाख रुपयांच्या विम्याबाबत दावा करू शकतात. बँकेवर बँकिंग नियामक कायदा,1949 चे कलम 35 अ नुसार कारवाई करण्यात आलीय.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X नं भारतात एका महिन्याच्या आता जवळपास दोन खाते बंद केले आहेत. मुलांचं लैगिंग शौषण आणि अश्लिलतेला प्रोत्साहन दिल्यानं ही कारवाई करण्यात आलीय.,
जिओ फायनांशियल आणि ब्लॅक रॉक या दोन्ही कंपन्या संयुक्तरित्या वेल्थ बिझनेस तसेच ब्रोकिंग व्यवसायाबाबत एकत्रितरित्या व्यवसाय करणार असल्याची माहिती जिओ फायनान्सनं एक्सचेंजला दिलीय. त्यानंतर आज जिओ फायनान्सच्या शेअरमध्ये पाच टक्के वाढ झालीय. भारतातील लाखो म्युच्युअल फंडल गुंतवणुकदारांना तंत्रज्ञानावर आधारित नावीन्यपूर्ण पर्याय देण्याबाबत या अगोदरच दोन्ही कंपन्यांमध्ये 2023 रोजी करार झालाय.
वरिष्ठ नागरिकांनी ठेवलेल्या मुदत ठेवीच्या व्याजावरील करातून केंद्र सरकारला 27 हजार कोटी रुपयांचती कमाई झालीय,अशी माहिती एसबीआयच्या एका अहवालात देण्यात आलीय. 2023-24 या आर्थिक वर्षात मुदत ठेवींमध्ये143 टक्क्यांची वाढ होऊन 34 लाख कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी बँकेत जमा आहेत. तर पाच वर्षापू्र्वी 14 लाख रुपयांच्या मुदत ठेवी बँकेकडे जमा होत्या.
किरकोळ आणि एमएसएमईंना कर्ज देताना बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था म्हणजेच NBFC ना व्याज आणि इतर खर्चाची माहिती द्यावी ग्राहकांना द्यावी लागणार आहे.कर्ज घेताना जो करार करण्यात येतो त्यात सर्व महत्त्वाचती माहिती द्यावी लागणार आहे. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे आर्थिक संस्थांच्या कर्जात पारदर्शकता येणार आहे.
भारताने श्रीलंकेला मर्यादित प्रमाणात कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिलीय. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या परकीय व्यापार महासंचालनालयामार्फत याबाबत एक अधिसूचना जारी केली. श्रीलंकेला दहा हजार मेट्रिक टन कांदा निर्यात केला जाणार आहे. कांद्याची निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड म्हणजेच NCELद्वारे करण्यात येणार आहे.दरम्यान, भारत आणि मालदिवमध्ये वाढ असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मालदिवला अत्यावश्यक वस्तूंची निर्यात ठराविक बंदरातून केली जाणार आहे. मुंद्रा, तुतीकोरियन,न्हावा-शेवा आणि आयसीडी तुघलकाबाद या बंदरातूनच अत्यावश्यक वस्तूंची निर्यात मालदिवमध्ये होणार आहे.
बातम्यांच्या लंच बॉक्समध्ये आज इथंच थांबूयात पाहात राहा मनी9 मराठी
