बँकांची तिजोरी रिकामी, कर्ज मंजुरीला अडचणी
तुमच्या आयुष्यावर आणि खिशावर परिणाम करणाऱ्या अर्थविश्वातल्या बातम्या
भारतात UPI सारखी डिजिटल क्रांती होऊनही रोकडचा वापर कमी होत नाही. 2016 ते 2024 पर्यंत म्हणजेच या आठ वर्षात तब्बल 165 टक्क्यानं कॅशचा वापर वाढलाय. या उदाहरणावरून अद्यापही भारतात व्यवहारांमध्ये रोख रकमेचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो हे सिद्ध होतंय.
2016-17 या आर्थिक वर्षात भारतात 13 . 35 लाख कोटी रोकड व्यवहारात होती तर आता 2024 मध्ये 35. 15 लाख कोटी रोकड व्यवहारामध्ये आहे.
वंदे भारत या रेल्वेला प्रवाशांकडून चांगला प्रतिसाद मिळतोय. त्यामुळे आता वंदे मेट्रो रेल्वे देखील प्रवाशांच्या सेवेसाठी दाखल होणार आहे. या रेल्वेला वंदे मेट्रो असं नाव देण्यात आलंय.येत्या जुलैपासून वंदे मेट्रोची चाचणी सुरू होणार आहे. 200 ते 250 कि.मी. अंतरावरील दोन शहरांना जोडण्यासाठी ही सेवा सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच या वंदे भारत मेट्रोमध्ये चार,आठ आणि 16 डब्बे असणार आहेत. सध्या मात्र, 12 डब्बे असणाऱ्या मेट्रोला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. मुंबई-पुणे, मुंबई-नाशिक यासारख्या शहरां दरम्यान वंदे भारत उपयुक्त ठरणार आहे. पुणे आणि नाशिक इथून दररोज हजारो प्रवाशी मुंबईला जात असल्यानं या मार्गावर वंदे भारत मेट्रो सुरू होण्याची शक्यता आहे. तसेच मुंबईत नोकरी करणाऱ्या पुणेकर आणि नाशिककरांना या मेट्रोचा फायदा होणार आहे.
उन्हाळ्याचे दिवस आहेत,शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टा लागल्या आहेत. त्यामुळे रेल्वेनं गर्दी कमी करण्यासाठी उन्हाळी विशेष रेल्वे सुद्धा सुरू केल्यात. तरीही अनेक जणांना तिकीट मिळत नाही. वेटिंग तिकीट आपोआप रद्द होतात आणि मोठं आर्थिक नुकसान देखीलहोतं. त्यातच आता रेल्वेनं वेटिंग आणि RAC तिकीटांच्या नियमांमध्ये एक मोठा बदल केलाय. नवीन नियमानुसार आता वेटिंग किंवा RAC तिकिट रद्द झाल्यानंतर प्रवाशांना फार मोठा आर्थिक फटका बसणार नाही. आता नव्या नियमानुसार तिकीट रद्द केल्यानंतर आता प्रति प्रवासी फक्त 60 रुपये कपात केले जाणार आहे. झारखंड राज्यातील सामाजिक कार्यकर्ते सुनील खंडेलवाल यांनी यासंदर्भात एक तक्रार दाखल केली होती. वेटिंग तिकीट कन्फर्म न झाल्यास आपोआप रेल्वेकडून तिकीट रद्द केल्या जातं. मात्र, हे तिकीट रद्द केल्यानंतर कॅन्सलेशन शुल्काच्या नावाखाली रेल्वेकडून प्रवाशांची लूट करण्यात येत आहे,अशी तक्रार खंडेलावाल यांनी दाखल केली होती त्यानंतर रेल्वेनं नवीन नियम लागू केलाय. नवीन नियमानुसार आता साधं तिकीट रद्द केल्यास 60 रुपये, स्लीपरसाठी १२० रुपये, थर्ड एसी तिकीट रद्द करण्यासाठी १८० रुपये, सेकंड एसी तिकीट रद्द करण्यासाठी २०० रुपये आणि फर्स्ट एसी तिकीट रद्द करण्यासाठी २४० रुपये कापले प्रत्येक प्रवाशामागेजातील.
आता बातमी विमान प्रवासाची
नागरी विमान वाहतूक महासंचालकांना विमान कंपन्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्यानं लवकरच विमान प्रवास स्वस्त होऊ शकतो. ज्या सेवा प्रवासी वापरत नाहीत त्याचाही भुर्दंड प्रवाशांना द्यावा लागतो. त्यामुळे या नव्या नियमानुसार प्रवाशांना सुविधा निवडीचा अधिकार मिळणार आहे त्यानुसारच विमानाचं तिकीट आकारलं जाणार आहे. या नवीन नियमामुळे मूळ तिकीटाची किंमत कमी होणार आहे. ठराविक आसन, शीतपेयं, मोल्यवान वस्तू यानुसार तिकीटाचे दर वाढणार आहेत. म्हणजेच थोडक्यात जेवढ्या प्रवासात जेवढ्या जास्त सेवा वापरणार त्यानुसार तिकीटाच्या दरात वाढ होणार आहे.
आता बातमी बँकिंग क्षेत्राची
भारतातल्या बँकांच्या तिजोरीत पुरेसा निधी नसल्यानं कर्ज वितरण कमी होण्याची शक्यता आहे,असा अहवाल जागतिक मानांकन संस्था S&P नं दिलीय. त्यामुळे 2024 हे वर्ष भारतीय बँकिंग क्षेत्रासमोर आव्हानात्मक असणार आहे. बँकां ज्या वेगात कर्ज मंजूर करत आहेत त्या तुलनेत मुदत ठेवी येत नसल्यानं कर्ज वितरणाला ब्रेक लागणार आहे. सरकारी बँकांपेक्षा खासगी बँका मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाटप करत असतात. सरकारी बँकांचा कर्ज वितरणाची वाढ ही 12 ते 14 टक्के आहे तर खासगी बँकांची कर्ज वितरणाची वाढ 17 ते 18 टक्के आहे. त्यामुळे या आर्थिक वर्षात कमी प्रमाणात कर्जाचे वाटप करू शकतात. तसेच मुदत ठेवी न वाढल्यास बँकांचा नफा कमी होण्याची शक्यता आहे.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने मुंबईतील विविध वापरासाठी राखीव १७ भूखंडाच्या ई लिलावासाठीच्या निविदा प्रक्रियेस अखेर मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार ७ मे पर्यंत निविदा सादर करण्याची मुदत वाढविण्यात आली आहे. त्यानंतर निविदा खुल्या करून पुढील प्रक्रिया झाल्यानंतर जूनमध्ये १७ भूखंडांचा ई लिलाव जाहीर केला जाणार आहे. मुंबई मंडळाच्या अखत्यारीतील काही भूखंड अनेक वर्षे विक्रीवाचून पडून आहेत. सध्या मुंबई मंडळाकडून अनेक प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून त्यासाठी मंडळाला निधीची गरज आहे. त्यामुळे पडून असलेले १७ भूखंड शोधून काढत मंडळाने या भूखंडांची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हाँगकाँग,सिंगापूरनंतर मालदीवनंही एव्हरेस्ट आणि MDH मसाल्यांच्या विक्रीवर बंदी घातलीय. यो दोन्ही कंपन्यांच्या मसाल्यात एथिलिन ऑक्साई़़ड आढळून आल्याचं मालदीवच्या अन्न आणि औषद विभागानं माहिती दिलीय. तसेच या मसाल्याचा वापरामुळे आरोग्यावर काय परिणाम होतो याचेही मूल्यमापन सुरू असल्याचं मालदिवनं माहिती दिलीय.इथिलीन ऑक्साईडमुळे कॅन्सरचा धोका वाढणार असल्यानं हाँगकाँग,सिंगापूरनं मद्रास करी पावडर, एव्हरेस्ट फिश मसाला, MDH सांबर मसाला मिक्स आणि MDH करी पावडरच्या विक्रीवर बंदी घातलीय.
बातम्यांच्या लंच बॉक्समध्ये इथंच थांबूयात पा्हात राहा मनी9 मराठी
