LIC च्या कर्मचाऱ्यांना घसघशीत पगारवाढ मंजूर
तुमच्या आयुष्यावर आणि खिशावर परिणाम करणाऱ्या अर्थविश्वातल्या बातम्या
नमस्कार मी मंगेश बातम्यांच्या लंच बॉक्समध्ये आपलं स्वागत
बातमीपत्राच्या सुरूवातीलाच एलआयसीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी
एलआयसी कर्मचाऱ्यांना लवकरच वाढीव पगार मिळणार आहे. अर्थमंत्रालयानं कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेला ग्रीन सिग्नल दिलाय. तसेच याबाबतीत अधिसूचनाही जारी करण्यात आलीय. या अधिसूचनेनुसार एलआयसीच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वार्षिक 17 टक्के वाढ होणार आहे. तसेच एक ऑगस्ट 2022 पासून नवीन वेतनश्रेणी लागू होणार आहे. या पगारवाढीचा फायदा एलआयसीच्या एक लाख दहा कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. तसेच पगारवाढीनंतर एलआयसीवर जवळपास चार हजार कोटींचा आर्थिक भार पडणार आह
आता बातमी इलेक्ट्रिक वाहनांची
कमी प्रदूषण आणि पेट्रोल-डिझेलपेक्षा कमी खर्च यामुळे ग्राहकांनी इलेक्ट्रिक वाहनांना पसंती दिली होती. मात्र, नव्या आर्थिक वर्षात ग्राहकांनी इलेक्ट्रिक वाहनांकडे पाठ फिरवली आहे. मार्च महिन्यात एक लाख 36 हजार दुचाकींची विक्री झाली होती. मात्र,एप्रिल महिन्यात केवळ 64 हजार दुचाकींची विक्री जालीय. केंद्र सरकारकडून ई-वाहनांना प्रोत्साहन देणारी योजना फेम-2 ची मुदत मार्च महिन्यात संपल्यानं विक्री कमी होत आहे. त्यानंतर केंद्रानं मोबिलिटी प्रमोशन या योजनेसाठी पाचशे कोटींची तरतूद केली आहे. या योजनेत दुचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी दहा हजार रुपयांचं अनुदान मिळणार आहे. अनुदानाबाबत स्पष्टता नसल्यानं कंपन्या उत्पादन आणि विक्रीवर सध्या जोर देत नाहीत.
आता बातमी कच्चा तेलाची
रशियातून सवलतीच्या दरात आयात केलेल्या खनिज तेलामुळे आर्थिक वर्ष 2023-24 मधील पहिल्या अकरा महिन्यांत भारताची 7.9 अब्ज डॉलरची बचत झालीय. देशाचा आयात खनिज तेल आणि उत्पादनांचा खर्च 15.2 टक्क्यांनी कमी झालाय.जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या भावात झालेली घसरण आणि रशियाकडून सवलतीच्या दरात मिळत असलेल्या तेलाचा फायदा भारताला होतोय. चालू आर्थिक वर्षात भारताचा खनिज तेल आयातीचा खर्च 101 ते 104 अब्ज डॉलरवर जाण्याचा अंदाज आहे. मात्र मागील आर्थिक वर्षात एप्रिल ते फेब्रुवारी या कालावधीत भारताचा खनिज तेल आयातीचा खर्च 15.2 टक्क्यांनी कमी झालाय. विशेष म्हणजे या कालावधीत खनिज तेलाची आयात वाढूनही खर्च कमी झाला आहे
आता बातमी उत्पादन क्षेत्राची
देशातील निर्मिती क्षेत्राच्या सक्रियतेचा वेग म्हणजेच पीएमआय सरलेल्या एप्रिल महिन्यात किंचित मंदावला आहे. मार्च महिन्यात दमदार PMI 59.1 असा 16 वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचला होता, त्याउलट तो सरलेल्या महिन्यांत 58.8 गुणांवर घसरला. मार्च महिन्याच्या तुलनेत निर्देशांक घसरला असला तरीही मजबूत मागणी असल्यानं उत्पादन क्षेत्राची प्रगती सुरूच राहणार आहे.
आता बातमी युपीआयची
युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अर्थात यूपीआयसारखी प्रणाली विकसित करण्यासाठी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने म्हणजेच एनपीसीआयनं बँक ऑफ नामिबियासोबत करार केला आहे. त्या देशात अशी प्रणाली विकसित करण्यासाठी एनपीसीआयच्या परदेशातील कंपनीला काम सोपवण्यात आले आहे.भारताच्या यूपीआय तंत्रज्ञानाचा आणि अनुभवांचा फायदा नामिबियाला त्याच्या आर्थिक परिसंस्थेचे आधुनिकीकरणासाठी होणार आहे..
बातम्यांच्या लंच बॉक्समध्ये इथंच थांबूयात पाहात राहा मनी9 मराठी
