कर्जाचा हप्ता, व्याजदर, आणि विविध शुल्कांवरून आरबीआयकडून बँकांची कानउघाडणी

• Follow

आरबीआयनं कर्जदारांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेतलाय. कर्ज खात्यावर लावण्यात येणाऱ्या दंडाबाबतचा निर्णय एक एप्रिल 2024 पासून लागू झालाय. नवीन नियमानुसार वैयक्तिक कर्ज,गृहकर्ज किंवा वाहन कर्जासह इतर कर्ज घेतलेल्या कर्जदारांना दिलासा मिळणार आहे. एखाद्या वेळेस कर्जाचा हप्ता भरण्यास उशिर झाल्यास आता बँका दंड वसुल करू शकणार नाहीत. चला तर मग आरबीआयच्या या नवीन नियमाचा कर्जदारांना कसा फायदा होणार आहे ते पाहूयात.

एखाद्या वेळेस काही अडचणींमुळे कर्जाचा हप्ता भरण्यास उशिर झाल्यास फायनान्स कंपन्या आणि बँकांना दंड लावण्यास आरबीआयनं मज्जाव केलाय.
याशिवाय बँका कर्जाचा हप्ता भरण्यास उशिर झाला म्हणून बँकांना व्याज दरात इतर घटकांचाही समावेश करता येणार नाही. म्हणजेच हप्ता चुकला असल्यास व्याज दरात वाढ होणार नाही. मात्र, हप्ता भरण्यास उशिर झाला म्हणून विलंब शुल्क लावण्यास परवानगी देण्यात आलीय .मात्र, एकूण कर्जाच्या रक्कमेत विलंब शुल्काचा समावेश करून त्यावर व्याज आकारता येणार नाही. तसेच विलंब शुल्कावर व्याजही आकारता येणार नाही.

कर्ज घेतल्यानंतर कर्ज परतफेड करताना शिस्त राहावी यााठी विलंब शुल्क आकारला जातो. मात्र,विलंब शुल्काचा वापर बँका आणि इतर आर्थिक कंपन्या उत्पन्न वाढीसाठी करत आहेत,त्यामुळे सामान्य कर्जदार अडचणीत सापडत आहेत,असं आरबीआयच्या निदर्शनास आलं.

कर्जाचा हप्ता थकित राहिल्यास बँका नेहमीच कर्जदारांकडून दंडाची वसुली करतात. यात दंडाची रक्कम आणि दंडावरील व्याज या दोन्हीचा समावेश असतो. आरबीआयनं दंडावर व्याज लावण्यास बंदी घातलीय दंडात्मक रक्कम कर्जाऊ रक्कमेत जोडता येणार नाही,असे स्पष्ट निर्देश आरबीआयनं दिलेत तसेच दंडावर व्याजही आकारता येणार नाही,असेही आरबीआयनं निर्देश दिलेत.
कर्जाचा हप्ता चुकल्यास नियमानिसार बँकांना विलंब शुल्क आकारता येणार आहे. तसेच दंडात्मक शुल्क वसूल करताना बँकांनी याकडे उत्पन्नाचे स्रोत म्हणून पाहू नये,असे स्पष्ट निर्देश आरबीआयनं दिलेत.

एक एप्रिलपासून आरबीआयच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व आर्थिक संस्थांकडून घेतलेल्या नव्या आणि जुन्या दोन्ही कर्जावर दंडात्मक रक्कमेबाबतचे नवीन नियम लागू झालेत. कमर्शियल बँक,स्मॉल फायनान्स बँक,ग्रामीण बँक,सहकारी बँका तसेच बिगर वित्तीय संस्था म्हणजेच NBFC तसेच गृह कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांवर नवीन नियम लागू आहेत.मात्र, हे नवीन नियम रुपये आणि परकीय चलन निर्यात कर्ज आणि परकीय चलनावर आधारित कर्जावर लागू नाहीत.
आता बँकांना कर्जाचा हप्ता चुकल्यास विलंब शुल्क आकारू शकतात मात्र,त्यांना आता त्यावर दंड आकारता येणार नाही. तसेच या विलंब शुल्काला एकूण कर्जाच्या रक्कमेतही जोडता येणार नाही. एखाद्यावेळास काही अडचणींमुळे कर्जाचा हप्ता चुकल्यास तुम्हाला आता फक्त विलंब शुल्क तेवढा भरावा लागणार आहे. मात्र,सतत हप्ते चुकल्यास तुमचा क्रेडिट स्कोअरही खराब होतो. त्यामुळे वेळच्यावेळी कर्जाचे हप्ते भरल्यास क्रेडिट स्कोअर खराब होत नाही तसेच विलंब शुल्कही द्यावे लागत नाही.कर्जाचे हप्ते भरणे हाच एकमेव आणि चांगला उपाय आहे.