HOME » Breaking Briefs
पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यास जोडणाऱ्या लातूर-मुरुड-येडशी-कुसळंब-बार्शी-कुर्डूवाडी-टेंभुर्णी या महामार्गाचा वापर वाढत आहे. सध्या या रस्त्यावर १५ हजार पॅसेंजर कार युनिट (PCU) इतकी वाहतूक होते. त्या पार्श्वभूमीवर लातूर ते टेंभूर्णी रस्त्याचे चौपदरीकरण तातडीने होणे आवश्यक आहे
अदानी समूहाने धारावीसाठी स्वतंत्र शौचालये, हवेशीर स्वयंपाकघर आणि कौटुंबिक वास्तव्यासाठी तसेच विश्रांतीसाठी परिपूर्ण खासगी घरांची निर्मिती; गजबजलेल्या दुकानांचा उदय आणि भरभराट करणारे व्यवसाय त्याचप्रमाणे व्यावसायिक व नोकरीच्या संधींची निर्मिती; आणि स्थानिक समुदायाची उन्नती असे एक वास्तवात येणारे नवजागरणाचे स्वप्न पहिले आहे.
भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करू नयेत.
गृहनिर्माण विभागाशी संबंधित शासनाकडे प्रलंबित असलेले विषय तातडीने मार्गी लावावेत. गिरणी कामगारांना हक्काची घरे मिळण्यासाठी प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्यात यावा. कामाठीपुरा पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात कामे अधिक वेगाने करावीत. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील येथील आदिवासी व अतिक्रमित झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी ‘म्हाडा’ व नगरविकास विभागाने तातडीने कार्यवाही करावी. तसेच मुंबईतील ‘म्हाडा’च्या मालकीच्या जागेवर असलेल्या 27 पोलीस वसाहतींचा विकास म्हाडामार्फत करण्यात यावा, असे निर्देश यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी संबंधितांना दिले.
शेतकरी, ठेवीदारांचे आर्थिक हित जपण्यासाठी नाशिक, बीड, नागपूर, वर्धा, बुलढाणा या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या अडचणी दूर करून त्यांना सुस्थितीत आणणे गरजेचे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या सहकार्याने आवश्यक पावले उचलण्यात यावीत. वित्त व नियोजन आणि सहकार विभागाने यासंदर्भात समन्वयाने कार्यवाही करावी अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिल्या.
ठाण्यातील वागळे इस्टेटमध्ये असलेल्या पेमेंट गेट वे आणि पे आऊट सुविधा देणाऱ्या एका कंपनीचे बँक खाते हॅक करून १६ हजार १८० कोटी रुपयांचा व्यवहार करण्यात आला. हा व्यवहार वेगवेगळ्या ठिकाणी जवळपास २६० पेक्षा जास्त बँक खाती उघडून करण्यात आला आहे.
झोपडपट्टी प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपडीधारक लाभार्थ्यास प्राप्त झालेली विनामूल्य सदनिका कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरीत करण्यास दहा वर्षे कालावधीपर्यंत मनाई आहे. ही मर्यादा कमी करून सात वर्षे करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेली आहे
राज्य शासन सध्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म संदर्भात एकत्रित धोरण आणत आहे. त्यात तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नामवंत कंपन्यांचे सहकार्य घेतले जात आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाने निविदाही प्रसिद्ध केली असून पुढील वर्षाच्या एप्रिल मे महिन्यापर्यंत हा प्लॅटफॉर्म तयार होईल.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केलेल्या 55 हजार 520 कोटी 77 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांची निर्मिती, समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाची संधी पोहचवण्यात येणार आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात राज्य सरकारने तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली होती, समितीने आपला अहवाल राज्य सादर केला आहे. जुन्या पेन्शनसंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक असून येत्या विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे,अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलीय.