HOME » Breaking Briefs
ऊसापासून इथेनॉलनिर्मितीवरील बंदीमुळे ऊसउत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांसमोरच्या अडचणी वाढणार आहेत. याबाबत केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह, केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा झाली आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही याप्रश्नी लक्ष घालून यातून मार्ग काढण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिले.
18 ऑगस्ट, 2023 ला केंद्र सरकारने केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा, 2017 मध्ये उपसमितीच्या शिफारशीनुसार दुरुस्त्या केल्या. आता केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा आणि महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा यात समानता आणण्याची गरज होती. त्यामुळे महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली
चिटफंड अधिनियम, 1982 च्या माध्यमातून शासनामार्फत सर्व चिटफंडांचे नियमन केले जाते. या अधिनियमात दुरुस्ती करण्यासाठी हे विधेयक मांडले आहे. सध्या वित्त मंत्र्यांकडे अपिलाचे अधिकार आहेत. वित्तमंत्र्यांकडील कामाच्या व्यापामुळे त्यांना अपिलांचे कामकाज चालविण्यासाठी पुरेसा वेळ देता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर प्रक्रिया गतिमान होण्यासाठी अपिलाचे अधिकार राज्य कर उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी असलेल्या सहनिबंधक या अधिकाऱ्यांकडे देण्यात येत आहेत.
या कंपनीत 2500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे. साठ उत्पादने या कंपनीतून उत्पादित होणार आहेत. स्थानिक लोकांना रोजगार देण्याची भूमिका शासनाची आहे, स्थानिकांना प्राधान्य दिले जाईल
डबेवाल्यांना घरे मिळवून देण्यासही उशीर झाला, पण आता लवकरच त्यांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण होईल. तिन्ही रेल्वे लाईनवर घरांची योजना राबविण्यात येईल.
राज्यातील बाधित शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मदत देण्याकरिता निधी मागणीचे प्रस्ताव सर्व जिल्हाधिकारी यांचेकडून प्राप्त करून घेऊन निधी वितरित करण्याचे एकत्रित प्रस्तावावर विभागाने तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश मंत्रिमंडळाने यावेळी दिले.
येत्या काही काळात, सोळाव्या वित्त आयोगाच्या या कार्यविषयक अटींची अधिसूचना जारी करण्यात येईल. सोळाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी सरकारने स्वीकारल्या असून, त्या एक एप्रिल 2026 पासून पुढच्या पाच वर्षांसाठी लागू राहणार आहेत.
अन्न, पाणी, निवारा ही सर्वांची गरज असून ती पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. मुंबई महानगर परिसरात जागेची मर्यादा असल्याने आम्ही झोपडपट्टी पुनर्वसन सारख्या योजना राबवत आहोत. या शिवाय मुंबईत, मुंबई मेट्रो, एमटीएचएल, मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे, सी लिंक प्रकल्प, कोस्टल रोड, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प इत्यादीसारखे मोठे इन्फ्रा प्रकल्प सुरू आहेत. मुंबईला सर्वात विकसित शहर बनवत आहोत,अशी माहितीही सावे यांनी दिली आहे.
"झिरो प्रिस्क्रिपशन पॉलिसी" राबविणारी मुंबई महानगरपालिका देशातली पहिली महापालिका ठरणार असून त्यामुळे आरोग्य सेवा पूर्णतः लोकाभिमुख व निःशुल्क उपलब्ध होतील.
प्रत्येकाच्या आयुष्यात स्वत:चे घर असावे, हे स्वप्न असते. गरीब, समाजाच्या शेवटच्या घटकातील व्यक्ती यांना, तर घरकुल म्हणजे स्वप्न असते. ही स्वप्नपूर्ती करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन घरकुलांच्या विविध योजना राबविते. या योजनांच्या समन्वयातून राज्य शासनाने महाआवास अभियानाचा शुभारंभ केला आहे.