HOME » Breaking Briefs
भारतानं विमा क्षेत्रात परकीय भांडवलाचे नियम शिथिल केल्यानंतर गेल्या नऊ वर्षांमध्ये 54 हजार कोटी रूपयांची थेट परकीय गुंतवणूक झाली आहे,अशी माहिती केंद्रीय वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी यांनी दिलीय. 2014 मध्ये विमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 26 टक्के होती, 2015 मध्ये 49 टक्के होती तर 2021 मध्ये 74 टक्के करण्यात आली
यंदाच्या गळित हंगामात पंधरा मार्चपर्यंत भारतातील निव्वळ साखर उत्पादनात तुरळक घट होऊन साखरेचे उत्पादन हे 280 लाख 79 हजार टन झाले आहे,अशी माहिती साखर कारखानदारांची संघटना असलेल्या 'इस्मा'नं दिलीय. गेल्या वर्षी याच कालावधीत 282 लाख 60 हजार टन साखरेचे उत्पादन झाले होतं.
नवीचा निफ्टी आयटी इंडेक्स फंड निफ्टी आयटी इंडेक्सच्या कामगिरीनुरूप आपली वाटचाल करत जाणार आहे. हा फंड भारतातील अग्रणी आयटी कंपन्यांच्या समभागांमध्ये गुंतवणूक करणार आहे. फंडाचा एनएफओ 11 मार्च 2024 रोजी गुंतवणूकीसाठी खुला झाला असून येत्या 22 मार्च 2024 रोजी बंद होणार आहे. गुंतवणूकदार अवघ्या 10 च्या गुंतवणूकीपासून नवीन फंडात सहभागी होऊ शकतात.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह ई-वाहने (ईव्ही) देशात तयार करता येतील, यादृष्टीने, भारताला इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन केंद्र म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने एका धोरणाला मंजुरी दिली आहे. जागतिक स्तरावरील ई-वाहने उत्पादकांकडून ई-वाहन क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी हे धोरण तयार करण्यात आले आहे.
रिफंड संबंधित समस्या, विमान उड्डाणास विलंब आणि समान गहाळ झाल्यास ॲपवर तक्रार दाखल करू शकता.
मुंबईला भारताच्या मुख्य भूभागाशी जोडणारे अंतर कमी करणारा आणि प्रवासाच्या वेळेत बचत करणारा ‘अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतू’ लोकार्पणासाठी सज्ज झाला आहे. मुंबईसह परिसराची सर्वांगीण उन्नती साधणारा, प्रवाशांच्या सुरक्षेची काळजी घेणारा आणि मुंबई शहराच्या चौफेर विस्तारासाठी साहाय्यभूत ठरणारा हा सेतू ‘गेमचेंजर’ ठरणारा असेल हे निश्चित… लोकार्पणानिमित्त अटल सेतूबाबतची थोडक्यात माहिती देणारा हा लेख..
केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी आज तूर डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांना नोंदणी, खरेदी आणि शुल्कभरणा करण्याची सुविधा देण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) ने तयार केलेल्या पोर्टलचा नवी दिल्लीत शुभारंभ केला
दूध,वाईन उत्पादक आणि रेशीम शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय
जे अधिकारी व कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (GPF) खाते उघडण्यात येईल व सदर खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल.
नांदेड - बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देण्यासाठी राज्य शासनाच्या हिश्याच्या ७५० कोटीस मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.