अर्थसंकल्पात,शेतकरी,महिला ,गरीब, युवांवर जोर

• Follow

अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकारनं गरीब, युवा, महिला आणि शेतकऱ्यांच्या विकासावर भर देण्याचं ठरवलंय.
महिलांसाठी लखपती दिदी योजना असो की गरीबांसाठी मोफत धान्य सरकारने सुरू केल्यात.
तसेच मनरेगाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील गरीबांना रोजगारांची गॅरंटी देण्यात आलीय.
शेतकऱ्यांसाठी विशेषत: दुग्ध उत्पादक आणि मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यावर भर दिलाय.
सरकारनं दुधाचं उत्पादन वाढवण्यासाठी सर्वसमावेशक योजना आखली आहे. सध्याच्या राष्ट्रीय गोकुळ मिशन, राष्ट्रीय पशूधन अभियान आणि पायाभूत विकास निधी अंतर्गत पशुपालन आणि दुग्ध प्रकिया उद्योगासाठी योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

तसेच प्रंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेमुळे मत्सशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे
भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे. जागतिक दूध उत्पादनात भारताचा 24.64% वाटा आहे.राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक दुध उत्पादन होते. दूध उत्पादनात भारत अव्वल असला तरीही जनावरांची दूध उत्पादन क्षमता कमी आहे. जनावरांच्या संख्येच्या प्रमाणाच्या तुलनेत दुधाचं उत्पादन होत नाहीत. तसेच जनावरांमधील लाळ्या -खुरकूत,लंम्पी यासारख्या रोगांनी दुग्ध व्यवसायासमोर अनेक आव्हानं उभी केली आहेत. या रोगांचं निर्मूलन करण्यासाठी सरकारकडून लसीकरण मोहिमही राबवण्यात येतेय.

2022-23 या आर्थिक वर्षात सुमारे 23 कोटी टन दुधाचं रेकॉर्ड ब्रेक उत्पादन झालंय. भारतात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दुधाचं उत्पादन होत असतानाही महागाई वाढीत डाळी, तांदूळ,गव्हानंतर दुधाचा नंबर लागतो. त्यामुळे सरकारनं दूध उत्पादन वाढीसोबत ((दुग्धजन्य पदार्थांच्या निर्यातीवर फोकस)) करण्याचं सरकारनं ठरवलंय. आठ वर्षांसाठी कर्जावर तीन टक्के व्याज सवलत मिळणार आहे. राष्ट्रीय बँका,शेड्युल बँक,नाबार्ड आणि राष्ट्रीय दुग्ध विकास महामंडळाकडून 90 टक्के कर्जावर दोन वर्षासाठी मोरोटोरिअयमही मिळू शकतो.

2026 पर्यंत ((पायाभूत विकास निधी अंतर्गत 29,610 रुपयांची तरतूद)) करण्यात आलीय. दुग्ध प्रक्रिया, विविध दुग्धजन्य पदार्थांचं उत्पादन ,पशु खाद्य,लसीकरण आणि जनावरांचं औषधं यासाठी निधी देण्यात येणार आहे. तसेच मांस प्रक्रियेलाही प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

पंतप्रधान मत्स्यसंपदा याजनेचेही बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. सध्या ((एक हेक्टर क्षेत्रातून तीन ते पाच टन माशांचं उत्पादन)) होत आहे. प्रति हेक्टरी उत्पादन वाढीसोबतच निर्यातीलाही प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. ((एक लाख कोटी रुपयांच्या माशांची निर्यात)) केली जाणार आहे.भविष्यात 55 लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहेत. तसेच देशभरात पाच ऍक्वापॉर्क उभारण्यात  येणार आहेत.

पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत विविध जातींच्या निर्यातक्षम दर्जाच्या माशांचं उत्पादन, ब्रॅण्डिंग आणि विविध प्रकराचे सर्टिफिकेशनवर भर देण्यात येणार आहे. तसेच मासेमारी होत असलेल्या ठिकाणी शीतगृहांची साखळी उभारण्यात येणार आहे.
मत्स्यउत्पादनात भारत हा जगात तिसऱ्या क्रमाकांवर आहे. 2022-23 मध्ये 17.54 मेट्रिक टन एवढं आहे. जागतिक मत्सउत्पादनात भारताचा 8 टक्के वाटा  आहे.

सरकारनं दुग्ध आणि मत्स्य व्यवसायावर लक्ष्य केंद्रीय केल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना तर मिळणारच आहे त्यासोबतच मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे.

दुग्ध ,मत्स्य व्यवसायासोबतच सरकरानं तेलबिया आणि डाळींच्या उत्पादनातही आत्मनिर्भर होण्याचं ठरवलं आहे.
उच्च उत्पादन वाणावर संशोधन, आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा स्वीकार, तसेच बाजार बाजारपेठ विकसित करण्याचं ठरवण्यात आलं आहे. नुकतंच केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शेतकरी जेवढ्या डाळी पिकवतील तेवढ्या डाळी हमीभावानं खरेदी करण्याची घोषणा केलीय. त्यामुळे शेतकऱ्यांना डाळींच्या दराला चांगले दर मिळतील.

सरकारनं ग्रामीण भागातील महिलांच्या विकासावरही फोकस केलंय. तीन कोटी ‘लखपती दिदी’ बनवण्याचं लक्ष निर्धारित केलंय. लखपती दिदी योजनेअंतर्गत महिला बचत गटातील महिलांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. तसेचल काही ड्रोन पायलटही तयार करण्यात येणार आहेत. या महिला बचत गटातील ड्रोन पायलट ड्रोनद्वारे फवारमी करतील. त्यासोबतच गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग रोखण्यासठी 9 ते 24 वयोगटातील मुलीच्या लसीकरणास सरकार प्रोत्सान देण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागात दोन कोटी बांधण्याचं लक्ष  सरकारनं ठरवलं आहे.