EV ECOSYSTEM बनवण्याकडे सरकारचं लक्ष

• Follow

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी पुढील आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प होता. तर निर्मला सीतारामन यांनी अर्थमंत्री म्हणून सहाव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. नरेंद्र मोदी सरकार इलेक्ट्रिक वेहिकल संदर्भात अतिशय सिरिअस आहे, देशात पेट्रोल, डिझेलच्या जागी लोकांनी EV चा वापर करावा, यासाठी सरकारने सबसिडीच्या माध्यमातून प्रोत्साहन दिलं आहे. नवीन गाड्यांच्या विक्रीमध्ये EV चा हिस्सा वाढावा आणि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं राहावं, यासाठी सरकारने बजेटच्या माध्यमातून प्रयत्न केले आहेत. येणाऱ्या काळात सरकार EV च्या वाढीसाठी अनुकूल असणाऱ्या योजना राबवणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.

EV गाड्यांची विक्री वाढावी यासाठी सरकारने FAME म्हणजेच फास्टर अडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वेहिकल्स या योजनेअंतर्गत सबसिडी दिली आहे. मात्र, सरकारने FAME योजनेसाठीची तरतूद कमी केली आहे. मात्र, त्याच्या बदल्यात सरकारने आधुनिक टेक्नॉलॉजीचा वापर करून गाड्यांचं मॅन्युफॅक्चरिंग करणाऱ्या कंपन्यांना PLI स्कीम अंतर्गत प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागच्या वर्षीच्या 483 कोटींच्या तुलनेत सरकारने या वर्षी तब्बल 3500 कोटींची तरतूद केली आहे. सरकारने ACC म्हणजेच ऍडवान्सड केमिस्ट्री सेल आणि स्टोरेज बॅटरीच्या मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी देखील PLI स्कीम अंतर्गत प्रोत्साहन दिलं आहे. मागच्या वर्षीच्या 12 कोटींच्या तुलनेत सरकारने या वर्षी 250 कोटींची तरतूद केली आहे. लोकांनी EV चा स्वीकार केला आहे, गाड्यांची विक्री मोठ्या प्रमाणावर होत आहे, मात्र EV साठी लागणारी इको सिस्टीम बनवण्यावर सरकारचा आता भर आहे.

याच बरोबर सार्वजनिक वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रिक बसचा वापर व्हावा, यासाठी सरकारचे प्रयत्न चालू आहेत. इलेक्ट्रिक बसेस मॅन्युफॅक्चर करण्यामध्ये ओलेक्ट्रा ग्रीनतेक, JBM ऑटो आणि कॉटन ग्रीव्स आघाडीवर आहेत. त्याच बरोबर टाटा मोटर्स आणि अशोक लेलँडकडून इलेक्ट्रिक बसचे नवीन मॉडेल लॉन्च होण्याची शक्यता आहे. EV साठी लागणारी चार्जिंग टेक्नॉलिजी बनवण्यामध्ये सर्वो टेक पॉवर सिस्टिम्स ही कंपनी काम करतीये. त्याचप्रमाणे EV साठी लागणाऱ्या बॅटरी आणि चार्जर बनवण्यासाठी एकसाईड आणि अमरा राजा बॅटरीज या कंपन्या प्रयत्न करत आहेत. एकंदरीत विचार केल्यास, सरकारचा इलेक्ट्रिक बस आणि चार्जिंग इको सिस्टीम विकसित करण्याकडे पुढचे 2 ते 3 वर्ष लक्ष असणार आहे. त्याचा या सर्व कंपन्यांना फायदा होऊ शकतो. मात्र, शेअर मार्केट सध्या ओव्हर वॅल्यूड आहे. त्यामुळे, या शेअर्समध्ये आपण ब्रेक आऊट ट्रेडिंग केलं तर कमी जोखीम घेऊन चांगला रिटर्न मिळेल.