शहरानुसार ट्रीटमेंटच्या खर्चात फरक असतो. आता पुणे आणि नगरचं उदाहरण बघूया. पुण्यात हॉस्पिटल चालवायला जेवढा खर्च येतो त्याच्यापेक्षा नगरमध्ये कमी खर्च येईल. जमिनीची किंमत, हॉस्पिटल बांधण्याचा खर्च, स्टाफचा पगार असे अणे खर्च जे हॉस्पिटल्सला करावे लागतात, ते मेट्रो शहरांमध्ये जास्त असतात. त्यामुळे, इंश्युरन्स कंपन्यांना मेट्रो शहरांमध्ये जास्त क्लेम द्यावे लागतात. त्यांचा क्लेमचा खर्च अर्थातच ते आपल्याला प्रीमियममधूनच वसूल करतात. शहरानुसार ट्रीटमेंटचा खर्च बदलतो म्हणूनच मेडिक्लेमचा प्रीमियमदेखील बदलतो.
प्रॉपर्टी खरेदी करण्याचे हे 2 महत्वाचे फायदे आहेत, एका बाजूला प्रॉपर्टीची किंमत वाढत जाते आणि दुसऱ्या बाजूला रेंटदेखील वाढतं. साधारण 10 वर्षानंतर फ्लॅटचा EMI आपण केवळ रेंटमधून भरू शकतो. हा फायदा ज्यांना माहित आहे, ते गुंतवणूकदार रिअल इस्टेटमध्ये नियमित गुंतवणूक करतात. पुणे मुंबईसारख्या शहरात असे अनेक गुंतवणूकदार आहेत, जे केवळ रिअल इस्टेटमधेच गुंतवणूक करतात. रेंट मिळवण्यासाठी प्रॉपर्टीमध्ये गुंतवणूक करणं, ही नक्कीच चांगली स्ट्रॅटेजी आहे. मात्र, यामध्ये एक धोका आहे.
रिलायन्सने योग्य वेळेला विविध सेक्टरमध्ये डायव्हर्सिफाय केलं आहे. त्यांच्या पारंपरिक पेट्रोकेमिकल्स बिझनेसमधून मिळणारा पैसा त्यांनी रिटेल, टेलिकॉम आणि न्यू एनर्जी बिझनेसमध्ये गुंतवला. आता या बिझनेससाठी लागणारं कॅपेक्स जवळपास संपलं आहे. त्यामुळे, याआधी केलेली गुंतवणूक रिलायन्सच्या प्रॉफिट अँड लॉस स्टेटमेंटमध्ये आता दिसायला सुरुवात होईल. रिलायन्सला आता कोणते महत्वाचे ट्रिगर आहेत, शेअर ओव्हर वॅल्यूड आहे का अंडर वॅल्यूड आणि या शेअरमध्ये आता गुंतवणूक करावी का, ते आता जाणून घेऊया.
65 वर्षापेक्षा जास्त वय असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आता इंश्युरन्स कंपन्या नवीन प्लॅन लॉन्च करतील. सगळ्यात महत्वाचा फायदा म्हणजे तुमच्या कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पॉलिसीमध्ये आता तुमच्या आई वडिलांचा समावेश करता येईल. त्यामुळे, घरातल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वेगळी पॉलिसी खरेदी करण्याची गरज राहणार नाही. IRDA ने हा महत्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे, मात्र ज्येष्ठ नागरिकांना या निर्णयाचा खरंच फायदा होईल का, ते जाणून घेणं महत्वाचं आहे.
जयवंतच्या आर्थिक सल्लागाराने त्याला ह्युमन लाईफ व्हॅल्यू ही कन्सेप्ट समजून सांगितली होती. प्रत्येक आपली ह्युमन लाईफ व्हॅल्यू माहिती असणं गरजेचं आहे. जर तुम्हाला ही कन्सेप्ट माहित नसेल, तर काळजी करू नका. पुढच्या 1 मिनिटात तुम्हाला ही कन्सेप्ट समजलेली असेल.
जर तुम्हाला जुनी टॅक्स रिजिम निवडायची असेल तर तुम्ही वर्षभरात कुठे गुंतवणूक करणार आहात आणि कोणते डिडक्शन क्लेम करणार आहात, ते डिक्लेअर करावं लागेल. जर हे डिक्लेरेशन नाही दिलं, तर तुमची कंपनी TDS कटिंग चालू करेल आणि तुम्हाला कमी पगार मिळेल.
आपल्याला जास्त रिटर्न तर हवा असतो मात्र जोखीम असल्यामुळे आपण मागे सरकतो. पण आता टेन्शन घेण्याची काहीच गरज नाहीये, कारण आम्ही तुम्हाला नो लॉस स्ट्रॅटेजी सांगणार आहोत. हि स्ट्रॅटेजी वापरली तर अमरला म्युच्युअल फंड्स आणि शेअर्समध्ये गुंतवणूक तर करता येईलच पण महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्याला कॅपिटलवर एक रुपयादेखील लॉस होणार नाही. चला तर हि स्ट्रॅटेजी नक्की काय आहे ते जाणून घेऊया.
तुम्ही जर सोन्याचे दागिने खरेदी करायचा विचार करत असाल, तर या स्ट्रॅटेजीचा नक्की विचार करा. याचे फायदे तुमच्या घरातल्या लोकांना समजावून सांगा. जग बदलतंय त्यामुळे आपल्याला देखील आपली इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजी बदलण्याची गरज आहे.
आपल्याला कुठून ही पैसे मिळाले कि त्यावर टॅक्स हा भरावाच लागतो. IPO तुन मिळालेल्या प्रॉफिटवर किती टॅक्स भरावा लागतो, ते आता जाणून घेऊया.
गुंतवणूकदार भीती किंवा लालसेपोटी गुंतवणुकीचे बरेच निर्णय घेतात. गुंतवणुकीचे निर्णय घेताना गुंतवणूकदारांवर काही गोष्टींचा परिणाम होतो, त्यानुसार गुंतवणूकदार आर्थिक निर्णय घेताना जसे वागतात त्याला बिहेव्हरिअल बायस म्हणतात.