इन्कम टॅक्स डिक्लेरेशन सादर नाही केलं तर काय होईल?

• Follow

नवीन आर्थिक वर्ष चालू झालं आहे, बँकांनी कर्मचाऱ्यांना टॅक्स डिक्लेरेशन करण्यासाठी विंडो ओपन केल्या आहेत. करदात्यांना सगळ्यात आधी जुनी किंवा नवीन टॅक्स रिजिम यापैकी एकाची निवड करावी लागेल. इन्कम टॅक्सच्या वेबसाईट असणाऱ्या टॅक्स कॅल्युलेटरचा वापर करून तुम्ही या दोन्हीपैकी नक्की कोणती प्रणाली आपल्यासाठी फायद्याची आहे ते ठरवू शकता. जर तुम्ही नवीन टॅक्स रिजिम निवडली तर गुंतवणूक किंवा लोनचे पुरावे देण्याची काहीच गरज राहणार नाही. तुमची जी काही टॅक्स लायबिलिटी असेल, ती लायबिलिटी TDS च्या स्वरूपात कंपनी दर महिन्याच्या पगारातून कापायला सुरुवात करेल. मात्र, जर तुम्हाला जुनी टॅक्स रिजिम निवडायची असेल तर तुम्ही वर्षभरात कुठे गुंतवणूक करणार आहात आणि कोणते डिडक्शन क्लेम करणार आहात, ते डिक्लेअर करावं लागेल. जर हे डिक्लेरेशन नाही दिलं, तर तुमची कंपनी TDS कटिंग चालू करेल आणि तुम्हाला कमी पगार मिळेल. नंतर संपूर्ण आर्थिक वर्षात काही गुंतवणूक केली तर 2025 मध्ये ITR भरताना ते नमूद करून टॅक्स रिफंड क्लेम करावा लागेल. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये आर्थिक नुकसान होणार नाही, मात्र वर्षभरासाठी तुमचे पैसे विनाकारण अडकून बसतील.

जास्तीतजास्त करदात्यांनी नवीन टॅक्स रिजिम निवडावी, अशी केंद्र सरकारची इच्छा आहे. त्यामुळे, त्यांनी नवीन टॅक्स रिजिमला डिफॉल्ट टॅक्स रिजिम बनवलं आहे. याचा अर्थ आपण जर कंपनीला आपल्याला कोणती टॅक्स रिजिम हवी आहे, ते नाही सांगितलं तर बाय डिफॉल्ट कंपनी नवीन टॅक्स रिजिम लागू करेल आणि त्यानुसार TDS कापला जाईल. पुढच्या वर्षी ITR भरताना करदात्यांकडे पुन्हा एकदा टॅक्स रिजिम करण्याचा पर्याय आहे, मात्र जर निवड करायचीच आहे तर ती लगेचच करा. आत्ता आपण काहीच नाही सांगितलं तर कंपनी बाय डिफॉल्ट नवीन टॅक्स रिजिम लागू करेल आणि TDS कटिंग चालू करेल. नंतर आर्थिक वर्ष संपल्यावर आपल्याला पुन्हा टॅक्स रिजिम बदलून रिफंडसाठी क्लेम करावा लागेल. यापेक्षा आधीच योग्य टॅक्स रिजिमची निवड करणं आपल्या फायद्याचं आहे. आता नवीन आणि जुन्या टॅक्स रिजिममध्ये कोणती पद्धत जास्त फायदेशीर आहे ते जाणून घेऊया.

समजा अर्णवचं वार्षिक उत्पन्न 10 लाख रुपये आहे. समजा त्याने नवीन टॅक्स रिजिम निवडली तर किती इन्कम टॅक्स भरावा लागेल, त्याचं कॅल्क्युलेशन करूया. नवीन टॅक्स रिजिममध्ये पहिल्या 3 लाखावर शून्य % टॅक्स आहे, 3 ते 6 लाखावर 5%. 6 ते 9 लाखावर 10%, 9 ते 12 लाखावर 15%, 12 ते 15 लाखावर 20% आणि 15 लाखापेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30% इन्कम टॅक्स आहे. पगारदार व्यक्तींसाठी या टॅक्स रिजिममध्ये 50000 रुपयाचं स्टॅंडर्ड डिडक्शन आहे, तसेच 7 लाखापर्यंत ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न आहे त्यांना टॅक्स माफ करण्यात आला आहे. याचा अर्थ ज्यांचं उत्पन्न 7 लाख 50 हजारपेक्षा कमी आहे त्यांना एकही रुपया इन्कम टॅक्स भरायची गरज नाहीये आणि यासाठी त्यांना गुंतवणुकीचे पुरावे किंवा टॅक्स डिक्लेरेशन सादर करायचीदेखील गरज नाहीये. आता अर्णवचं वार्षिक उत्पन्न आहे 10 लाख रुपये, नवीन टॅक्स रिजिमनुसार त्याला 50000 रुपयाचं स्टॅंडर्ड डिडक्शन मिळेल, याचा अर्थ त्याला 9 लाख 50 हजार रुपयावर टॅक्स भरावा लागेल. टॅक्स स्लॅबनुसार कॅल्क्युलेशन केलं तर त्याला साधारण 54 हजार 600 रुपये टॅक्स भरावा लागेल. त्याने कोणतंही डिडक्शन क्लेम नाही केलं तर जुन्या टॅक्स रिजिममध्ये त्याला 1 लाख 6 हजार 600 रुपये टॅक्स भरावा लागेल. नवीन टॅक्स रिजिम एवढाच टॅक्स त्याला जुन्या रिजिममध्ये भरायचा असेल तर त्याला कमीतकमी 3 लाख रुपयाचे डिडक्शन क्लेम करावे लागतील. एखाद्या करदात्याचं होम लोन चालू असेल तर मुद्दल आणि व्याज असं मिळून तो हे डिडक्शन क्लेम करू शकतो. मात्र, इतरांसाठी नवीन टॅक्स रिजिम अधिक फायद्याची आहे. त्यामुळे, तुम्ही किती डिडक्शन क्लेम करू शकता त्याचा हिशोब करा. तुमच्यासाठी कोणती रिजिम फायद्याची आहे, ते ठरवा आणि तात्काळ तुमच्या कंपनीला कळवा. जर जुनी टॅक्स रिजिम घ्यायची असेल तर लवकरात टॅक्स डिक्लेरेशन सादर करा.