फॉर्म 26AS मध्ये तुम्ही वर्षभरात खरेदी केलेल्या कोणत्याही मालमत्तेचा तपशील आणि मोठ्या रकमेच्या गुंतवणुकीचा तपशील, TDS आणि TCS या सगळ्याची माहिती असते. AIS मध्ये ही सर्व माहिती तर असतेच, त्यासोबतच ऍडव्हान्स टॅक्स, सेविंग अकॉउंटवर मिळणारं व्याज, डिविडेंड, शेअर्सची खरेदी विक्री, FD वर मिळालेलं व्याज, GST आणि इतर माहिती असते. थोडक्यात, AIS हे करदात्याने केलेल्या सर्व आर्थिक व्यवहारांचं कन्सॉलिडिटेड स्टेटमेंट आहे.
आपण कंपनीला जे डिक्लेरेशन सादर केलं आहे, त्याचा पुरावा आपल्याला पुढच्या 1 ते 2 महिन्यात द्यावा लागेल. जर आपण पुरावे नाही दिले तर कंपनी भरमसाठ टॅक्स कापेल. तुम्हीदेखील साहिलप्रमाणे अजून टॅक्स प्लॅनिंग केलं नसेल, तर तुम्हाला काही गोष्टींचा तुम्हाला विचार करावा लागेल.
सोन्यात मिळणारा रिटर्न, त्याच्यामध्ये असणारी लिक्विडीटी आणि महागाईवर मात करण्याची क्षमता यामुळे, बऱ्याच गुंतवणूकदारांना सोन्यात गुंतवणूक करण्याचं महत्व पटलं आहे. मात्र, सोन्यातली गुंतवणूक आपल्यासाठी फायद्याची असली तरी आपल्या देशाचं त्यात नुकसान आहे. मोठ्या प्रमाणावर सोनं इम्पोर्ट केल्यामुळे भारताचं ट्रेड डेफिसिट वाढतं, डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरतो आणि सबंध देशाला त्याची किंमत चुकवावी लागते.
सचिन आणि रमेश टॅक्स संदर्भात चर्चा करत होते. नवीन कर प्रणालीमध्ये टॅक्स रेट कमी आहे, त्यामुळे मी त्यानुसार ITR भरणार आहे, असं सचिन म्हणतो. सचिनचं हे बोलणं ऐकून रमेश त्याला एक बातमी दाखवतो. पॉलिसीबाजारने एक सर्वे केला, त्यामध्ये 63 % लोकांची अजूनही जुन्या कर प्रणालीला पसंती आहे, असं समोर आलं आहे. नवीन कर प्रणालीमध्ये टॅक्स रेट कमी आहे, असं असूनही लोकं जुन्या कर प्रणालीला का पसंती देत आहेत, असा प्रश्न सचिन आणि रमेशला पडला आहे.
प्राप्तीकर भरताना अनेकदा आपल्याला चुका झाल्याचं निदर्शनासं येतं, त्यावेळी डिस्कार्ड आयटीआरचा वापर कसा करावा ते पाहा
एकदा नवीन कर व्यवस्था निवडली तर पुन्हा जुनी कर व्यवस्था निवडण्याचा पर्याय सध्यातरी करदात्यांकडे आहे, मात्र सरकारने हा नियम बदलला तर आपण अडचणीत येऊ, अशी भीती लोकांना वाटत आहे. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी, आपण दोन्ही कर व्यवस्थांचं एनालिसिस करून आपल्याला सर्वात जास्त फायदा कशात आहे, त्याचा विचार करून निर्णय घेतला पाहिजे. मात्र, नवीन कर व्यवस्थेची खरंच गरज आहे का, हा देखील महत्वाचा प्रश्न आहे.
अज्ञात राजकीय पक्षांना देणगी देऊन कर चुकवण्याचा हा खेळ कसा चालू आहे आणि त्यावर IT डिपार्टमेंटची काय प्रतिक्रिया आहे, ते जाणून घेऊया. आयकर विभागाने अश्या करदात्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत, ज्यांनी नोंदणीकृत परंतु मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांना देणगी दिली आहे. या नोटिसा 2020-21 आणि 2021-22 या आर्थिक वर्षांसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत.
इन्कम टॅक्स वाचवायचा असेल तर आपल्याकडे आता केवळ 31 मार्चपर्यंतची मुदत आहे.
इन्कम टॅक्स भरल्यावर बरेच लोकं साठवलेले पैसे FD सारख्या सुरक्षित इन्स्ट्रुमेंटमध्ये गुंतवतात, मात्र FD वर मिळणारं व्याज थेट आपल्या उत्पन्नात ऍड होतं, आणि सर्वात वरच्या स्लॅबनुसार त्यावर देखील इन्कम टॅक्स भरावा लागतो. IT डिपार्टमेंटनी आता PAN सगळीकडे लिंक केला आहे, त्यामुळे मिळालेलं व्याज आणि कॅपिटल गेन ITR मध्ये प्री-फिल्ड असतो. त्यामुळे, हे उत्पन्न लपवणं शक्य नाहीये.
तुम्हाला जर टॅक्स लायबिलिटी बऱ्यापैकी कमी करायची असेल, तर घर खरेदी करणं हा चांगला पर्याय आहे?