घटस्फोटानंतर मिळणारी पोटगीची रक्कम कशी ठरते आणि मिळणाऱ्या रकमेवर टॅक्स द्यावा लागतो का
ज्यावेळेला मुलांचं वय 18 पेक्षा कमी असतं, त्यावेळेला त्यांना मिळणारं उत्पन्न पालकांच्या उत्पन्नात जोडलं जातं. याला इन्कम क्लबिंग म्हणतात.
विशाल जरा काळजीत आहे, त्याचं लग्न नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. लग्न होणार हि समस्या नाहीये तर लग्नानंतर त्याला टॅक्स भरावा लागेल हि समस्या आहे. त्याला लग्नात नातेवाईक आणि मित्रांकडून मिळालेल्या गिफ्टवर टॅक्स भरावा लागेल, असं त्याच्या एका मित्राने सांगितलं आहे.
दिवाळीची सुट्टी संपल्यावर ते जेव्हा ऑफिसमध्ये गेले, तेव्हा मात्र त्यांना धक्का बसला. आपल्याला जो 1 लाख रुपये बोनस मिळाला आहे, त्यावर इन्कम टॅक्स स्लॅबप्रमाणे म्हणजे साधारण 33000 रुपये टॅक्स भरावा लागेल, असं त्यांच्या एका मित्राने सांगितलं. मिळालेले सगळे पैसे तर खर्च करून टाकले, आता टॅक्स भरण्यासाठी पैसे कुठून आणायचे म्हणून राकेश यांच्या चेहऱ्यावर टेन्शन दिसत होतं. पण त्यांच्या मित्राने दिलेली माहिती खरी आहे का, बोनसवर इन्कम टॅक्स भरावा लागतो का या प्रश्नांचे उत्तरं जाणून घेऊया.
बँकेकडून होमलोन घेतल्यावर टॅक्स सवलत मिळते. तशीच सवलत आई-वडिलांकडून कर्ज घेतल्यावर मिळते काय ?
घरभाड्यामध्ये सवलत मिळवायची कशी ते जाणून घ्या.
लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशनसाठी म्युच्युअल फंड हे चांगलं साधन आहे. पूर्वी इक्विटी म्युच्युअल फंडवर मिळणाऱ्या लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेनवर कोणताही टॅक्स भरावा लागत नव्हता. तसेच, डेट फंडवर इंडेक्सेशनचा लाभ मिळत होता. मात्र, सरकारने आता हे दोन्हीही लाभ काढून घेतले आहेत. सध्या म्युच्युअल फंडच्या कोणत्या कॅटेगरीवर किती टॅक्स आकारला जातो, ते सविस्तर जाणून घेऊया.
सबंध देशात एकच इन-डायरेक्ट टॅक्स असल्यामुळे, व्यवसाय लपवणं आता अवघड झालं आहे. आपण ज्यांच्याकडून माल घेतो आणि ज्यांना माल विकतो, त्यांनी GST रिटर्न भरला तर आपल्याला GST रिटर्न भरावाच लागतो. यामुळे, सरकारला GST च्या माध्यमातून उत्पन्न तर मिळतंय, पण याचा सर्वाधिक फायदा सरकारला इन्कम टॅक्स कलेक्शन वाढवण्यात झाला आहे.
फॉर्म 26AS मध्ये तुम्ही वर्षभरात खरेदी केलेल्या कोणत्याही मालमत्तेचा तपशील आणि मोठ्या रकमेच्या गुंतवणुकीचा तपशील, TDS आणि TCS या सगळ्याची माहिती असते. AIS मध्ये ही सर्व माहिती तर असतेच, त्यासोबतच ऍडव्हान्स टॅक्स, सेविंग अकॉउंटवर मिळणारं व्याज, डिविडेंड, शेअर्सची खरेदी विक्री, FD वर मिळालेलं व्याज, GST आणि इतर माहिती असते. थोडक्यात, AIS हे करदात्याने केलेल्या सर्व आर्थिक व्यवहारांचं कन्सॉलिडिटेड स्टेटमेंट आहे.
आपण कंपनीला जे डिक्लेरेशन सादर केलं आहे, त्याचा पुरावा आपल्याला पुढच्या 1 ते 2 महिन्यात द्यावा लागेल. जर आपण पुरावे नाही दिले तर कंपनी भरमसाठ टॅक्स कापेल. तुम्हीदेखील साहिलप्रमाणे अजून टॅक्स प्लॅनिंग केलं नसेल, तर तुम्हाला काही गोष्टींचा तुम्हाला विचार करावा लागेल.