2023 हे वर्ष कसं संपलं कळलंच नाही, आता काही दिवसातच आर्थिक वर्ष ही संपेल. मग इन्कम टॅक्स रिटर्न भरावा लागेल. आर्थिक वर्ष चालू होताना कंपनीला जे डिक्लेरेशन दिलं आहे, त्या गुंतवणुकीचे किंवा लोनचे सगळे पुरावे कंपनीला द्यावे लागतील. अनेक लोकं आर्थिक वर्ष चालू होताना गुंतवणुकी संदर्भात डिक्लेरेशन तर देतात, मात्र नंतर गुंतवणूक करायचं राहून जातं. कंपनीने गुंतवणुकीचे पुरावे मागितले कि मग पळापळ चालू होते. अशीच परिस्थिती साहिलची झाली आहे. नवीन टॅक्स रेजिमची निवड करावी का, टॅक्स सेविंगसाठी कुठे गुंतवणूक करावी, कंपनीने टॅक्स कापला तर रिफंड मिळेल का, असे अनेक प्रश्न साहिलला पडले आहेत. चला तर मग या प्रश्नांचे उत्तरं जाणून घेऊया.
आपण कंपनीला जे डिक्लेरेशन सादर केलं आहे, त्याचा पुरावा आपल्याला पुढच्या 1 ते 2 महिन्यात द्यावा लागेल. जर आपण पुरावे नाही दिले तर कंपनी भरमसाठ टॅक्स कापेल. तुम्हीदेखील साहिलप्रमाणे अजून टॅक्स प्लॅनिंग केलं नसेल, तर तुम्हाला काही गोष्टींचा तुम्हाला विचार करावा लागेल. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे कोणती कर प्रणाली किंवा टॅक्स रेजिम निवडायची. केंद्र सरकारने करदात्यांना जुनी कर व्यवस्था आणि नवीन कर व्यवस्था, असे 2 पर्याय दिले आहेत. ज्यांना टॅक्स बचतीसाठी कुठेच गुंतवणूक करायची नाहीये आणि कोणत्याही प्रकारचं डिडक्शन नकोय, त्यांच्यासाठी नवीन कर प्रणाली चालू करण्यात आली. नवीन कर प्रणालीमध्ये टॅक्स रेट कमी आहे, पण HRA, 80C, 80D सारखे कोणतेच डिडक्शन यामध्ये मिळत नाही. ही प्रणाली निवडली तर 7 लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्नावर कोणताही टॅक्स भरावा लागत नाही. त्याचप्रमाणे, जुन्या कर प्रणालीप्रमाणे, नवीन प्रणालीमध्ये 50 हजार रुपयांचं स्टॅंडर्ड डिडक्शन सध्या उपलब्ध आहे. दुसऱ्या बाजूला, जुन्या कर प्रणालीमध्ये, पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. इथे एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे चालू आर्थिक वर्षांपासून, नवीन कर व्यवस्था ही डीफॉल्ट व्यवस्था करण्यात आली आहे, याचा अर्थ आयकर रिटर्न फॉर्ममध्ये ती ऑटो-सिलेक्ट केली जाईल.
ज्यांना जुनी कर व्यवस्था पाहिजे आहे, त्यांना पोर्टलवर लॉगिन करून ती निवडावी लागेल. जर तुम्हाला 80C, 80D, HRA सारख्या कपातीचा लाभ घ्यायचा असेल, तर तुमच्यासाठी जुनी कर व्यवस्था फायद्याची आहे. जर तुमचं होम लोन चालू असेल, लाईफ इंश्युरन्स, हेल्थ इंश्युरन्स, PPF, HRA सारखे डिडक्शन मिळवायचे असतील तर जुनी कर प्रणाली निवडण्यात फायदा आहे. मात्र, जुनी आणि नवीन प्रणालीपैकी कोणती कर प्रणाली आपल्या फायद्याची आहे, ते समजून घ्यायचं असेल तर, तुम्ही आयकर विभागाच्या वेबसाइटवर असणारा इन्कम टॅक्स कॅल्क्युलेटर वापरू शकता. कोणती प्रणाली निवडली तर कमी टॅक्स भरावा लागेल, हे तुम्हाला या कॅल्युलेटरच्या मदतीने जाणून घेता येईल. जुन्या कर प्रणालीमध्ये तुम्ही सेक्शन 80C 80D सारख्या सेक्शनचा वापर करून डिडक्शन मिळवू शकता. FD, लाईफ इंश्युरन्स, PPF, पेन्शन योजना, मेडिक्लेम, HRA होम लोनची मुद्दल आणि व्याजावर तुम्हाला टॅक्स बेनिफिट मिळतो. या सगळ्या गोष्टींसाठी तुम्ही जेवढी गुंतवणूक किंवा खर्च केला आहे, तेवढी रक्कम तुमच्या उत्पन्नातून वजा केली जाते आणि उर्वरित रकमेवर टॅक्स भरावा लागतो. समजा तुम्ही कंपनीला पुरावे देऊ शकला नाही, तरी काळजी करायचं काही कारण नाही. तुमच्याकडे 31 मार्चपर्यंत वेळ आहे. तुम्ही 31 मार्चपर्यंत गुंतवणूक केली, तर ITR भरताना तुम्ही रिफंडसाठी क्लेम करू शकता. रिटर्न भरल्यानंतर 1 ते 2 आठवड्यात तुम्हाला रिफंडची रक्कम मिळेल. अश्या पद्धतीने, कोणतीही घाई गडबड न करता विचारपूर्वक टॅक्स प्लॅनिंग केलं तर चुका होणार नाही आणि टॅक्सची बचतदेखील करता येईल.
पर्सनल फायनान्सबद्दल अद्ययावत माहिती मिळवण्यासाठी डाऊनलोड करा Money9 App