लोकं जुनी कर व्यवस्था का निवडत आहेत?

• Follow

सचिन आणि रमेश टॅक्स संदर्भात चर्चा करत होते. नवीन कर प्रणालीमध्ये टॅक्स रेट कमी आहे, त्यामुळे मी त्यानुसार ITR भरणार आहे, असं सचिन म्हणतो. सचिनचं हे बोलणं ऐकून रमेश त्याला एक बातमी दाखवतो. पॉलिसीबाजारने एक सर्वे केला, त्यामध्ये 63 % लोकांची अजूनही जुन्या कर प्रणालीला पसंती आहे, असं समोर आलं आहे. नवीन कर प्रणालीमध्ये टॅक्स रेट कमी आहे, असं असूनही लोकं जुन्या कर प्रणालीला का पसंती देत आहेत, असा प्रश्न सचिन आणि रमेशला पडला आहे. सरकारने मागच्या बजेटमध्ये नवीन कर प्रणालीचा पर्याय दिला. लोकांनी नवीन कर प्रणाली निवडावी म्हणून सरकारने यामध्ये 7 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न कर मुक्त केलं. तसेच, टॅक्स रेटदेखील कमी ठेवला. पण लोकांची पसंती कोणत्या प्रणालीला आहे, हे जाणून घेण्यासाठी पॉलिसीबाजारने एक सर्वे केला. या सर्वेक्षणानुसार, आयकर भरणाऱ्यांपैकी 63 टक्के लोकांनी जुनी कर व्यवस्था निवडली आहे. म्हणजेच केवळ 37 % लोकांनी नवीन व्यवस्था निवडली आहे. देशातल्या 350 शहरांमधून 1,263 लोकांनी या सर्वेक्षणात भाग घेतला. सर्वेक्षणानुसार, 71 टक्के लोकांनी डिटेल कॅल्क्युलेशन करून कर व्यवस्था निवडली आहे.

कर दात्यांनी नवीन कर व्यवस्था निवडावी म्हणून सरकारने त्यामध्ये अनेक महत्वाचे बदल केले. 2023 24 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने बेसिक एक्सएम्पशन लिमिट अडीच लाखावरून वाढवून 3 लाख रुपये केलं. टॅक्स स्लॅबची संख्या 6 वरून कमी करून 5 केली. 7 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त केलं. पगारदार लोकांसाठी 50000 रुपयाचं स्टॅंडर्ड डिडक्शन दिलं. मग एवढ्या सवलती देऊन देखील लोकं अजूनही जुन्या कर व्यवस्थेला का पसंती देत आहेत, हा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. लोकं नवीन कर व्यवस्था निवडायला का तयार नाहीयेत आणि आपण नक्की कोणती कर व्यवस्था निवडली पाहिजे, अश्या महत्वाच्या प्रश्नांचे उत्तरं आता जाणून घेऊया.
इन्कम टॅक्स रिटर्न भरणाऱ्या लोकांची संख्या सातत्याने वाढतीये… 2022-23 या आर्थिक वर्षात 7 कोटी 40 लाखपेक्षा जास्त लोकांनी ITR भरले होते… अर्थ मंत्रालयाने डिसेंबरमध्ये संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, यापैकी सुमारे 5.16 कोटी लोक असे होते ज्यांचे कर दायित्व शून्य होते… म्हणजे केवळ 2 कोटी 24 लाख लोकांनी कर भरला होता.

सरकारने 2020-21 या आर्थिक वर्षात नवीन कर प्रणाली आणली. सुरुवातीला टॅक्स रेट कमी ठेवण्यात आले होते… मात्र, नवीन कर व्यवस्था समजायला खूप अवघड आहे, असं लोकांचं मत होतं. म्हणून सरकारने या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात नवीन कर व्यवस्थेत बदल केले… हा डीफॉल्ट पर्याय असेल असं सरकारने सांगितलं. याचा अर्थ ज्यांना जुनी कर व्यवस्था निवडायची आहे त्यांना तसं त्यांच्या कंपनीला सांगावं लागेल, आणि त्याची निवड करावी लागेल. मात्र, एवढे प्रयत्न करूनही लोकांनी अजूनही जुन्या व्यवस्थेला प्राधान्य दिलं आहे. पण लोकांना अजूनही जुनी कर व्यवस्था का आवडते ते जाणून घेऊया… जुन्या कर व्यवस्थेमध्ये घरभाडे भत्ता म्हणजेच (HRA), LTA, 80C, 80D, गृहकर्जावरील व्याज आणि NPS यासह सुमारे 70 डिडक्शन क्लेम करता येतात. यामुळे, टॅक्स लायबिलिटी बऱ्यापैकी कमी करता येते. याशिवाय, बचत करण्याची सवय लावल्यामुळे, EPF-PPF आणि NPS सारख्या दीर्घकालीन गुंतवणुकीतून करमुक्त परतावा मिळवता येतो आणि टॅक्सची बचत देखील होते.

जुन्या कर प्रणालीमध्ये समाविष्ट असलेल्या काही सामान्य सवलती आणि कपातींबद्दल बोलूया, ज्याचा वापर बहुतेक करदात्यांनी केला आहे. सर्वप्रथम, एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड (EPF), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), लाईफ इंश्युरन्स यांसारख्या विविध योजनांमध्ये गुंतवणूक करून कलम 80C मध्ये रु. 1.5 लाखांपर्यंतचं डिडक्शन मिळतं. याशिवाय NPS मधील गुंतवणुकीवर 50 हजार रुपयांची अतिरिक्त डिडक्शन आहे. अशा प्रकारे 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कर वाचवता येतो. त्याचप्रमाणे, कलम 80D मध्ये आरोग्य विमा प्रीमियमसाठी डिडक्शन आहे. स्वत:, पत्नी आणि मुलांच्या पॉलिसी प्रीमियमवर 25,000 रुपयांचं डिडक्शन उपलब्ध आहे. स्वतः आणि आई वडिलांसाठी मेडिक्लेम घेतला तर ही मर्यादा 50 हजार रुपये आहे. जर तुम्ही स्वतः आणि तुमचे पालक ज्येष्ठ नागरिक असाल, तर तुम्ही 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या डिडक्शनचा लाभ घेऊ शकता. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे HRA वर टॅक्स बेनिफिट मिळवता येतो. याशिवाय, कलम 24 अंतर्गत, गृहकर्जाच्या व्याजावर 2 लाख रुपयांपर्यंतचं डिडक्शन मिळतं.

जुन्या कर व्यवस्थेच्या माध्यमातून इंश्युरन्स कव्हर, होम लोन, मेडिक्लेम, रिटायरमेंट फंड यासारख्या अनेक गोष्टींमध्ये झालेला खर्च किंवा गुंतवणुकीवर कर सवलत मिळते. यामुळे, लोकांना भविष्य सुरक्षित करता येतं आणि टॅक्सची बचत देखील होते. याउलट नवीन कर व्यवस्था टॅक्स भरा आणि पैशाचा वापर तुम्हाला पाहिजे तास करा, या विचारधारेला प्रोत्साहन देते. लोकांनी टॅक्स बचतीसाठी गुंतवणूक न करता त्यांच्या गरजेनुसार गुंतवणूक करावी असा सरकारचा हेतू आहे. अनेक लोकांनी लाईफ इंश्युरन्स, मेडिक्लेम आणि म्युच्युअल फंड खरेदी केले आहेत. यामध्ये त्यांचे दर वर्षी पैसे जातात. तसेच, बहुतांश लोकांचे होम लोन चालू आहेत, त्यामुळे मुद्दल आणि व्याजावर साडे तीन लाखांपर्यंतचं डिडक्शन क्लेम करता येतं. कंपनी प्रोविडेंट फंडसाठी पैसे कापते, अनेक लोकं रेंटवर राहतात त्यांना HRA चा बेनिफिट मिळतो. त्यामुळे, सगळे डिडक्शन घेतल्यावर बऱ्याच लोकांना जुन्या कर व्यवस्थेमध्ये कमी कर भरावा लागतो. त्यामुळे, लोकांची अजून जुन्या कर व्यवस्थेला पसंती आहे. मात्र, जास्तीतजास्त लोकं नवीन कर व्यवस्था कशी निवडतील, याकडे सरकारच लक्ष आहे. त्यामुळे, पुढच्या 2 3 वर्षात सरकार नवीन व्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणखी पावलं उचलेल. त्यांनतर, कदाचित नवीन व्यवस्था अधिक लोकप्रिय होईल.