सरकारने नवीन कर व्यवस्था बंद करावी का?

• Follow

2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी, आपल्याकडे टॅक्स प्लॅनिंगसाठी आता केवळ 2 महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. पगारदार व्यक्तींनी आर्थिक वर्ष चालू होताना कंपनीला जे टॅक्स डिक्लेरेशन दिलं आहे, त्याचे पुरावे आता सादर करावे लागतील. केंद्र सरकारने 2023 च्या बजेटमध्ये नवीन कर व्यवस्था अधिक आकर्षक करण्यासाठी महत्वाचे बदल केले. त्यामुळे, नवीन आणि जुनी यापैकी कोणती कर व्यवस्था निवडली तर जास्त फायदा आहे, याबद्दल लोकांच्या मनात गोंधळ आहे. एकदा नवीन कर व्यवस्था निवडली तर पुन्हा जुनी कर व्यवस्था निवडण्याचा पर्याय सध्यातरी करदात्यांकडे आहे, मात्र सरकारने हा नियम बदलला तर आपण अडचणीत येऊ, अशी भीती लोकांना वाटत आहे. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी, आपण दोन्ही कर व्यवस्थांचं एनालिसिस करून आपल्याला सर्वात जास्त फायदा कशात आहे, त्याचा विचार करून निर्णय घेतला पाहिजे. मात्र, नवीन कर व्यवस्थेची खरंच गरज आहे का, हा देखील महत्वाचा प्रश्न आहे.

जुन्या कर व्यवस्थेमध्ये, करदात्यांना 70 प्रकारचे डिडक्शन मिळतात, त्यामुळे ही कर व्यवस्था सर्वात लोकप्रिय आहे. बहुतांश लोकं अजूनही जुन्या कर व्यवस्थेला पसंती देत आहेत. 70 पैकी आपल्याला 4 किंवा 5 प्रकारचे डिडक्शन क्लेम करता आले तरी, टॅक्स लायबिलिटी बऱ्यापैकी कमी होते. जे करदाते 30 टक्याच्या टॅक्स ब्रॅकेटमध्ये आहेत, त्यांना डिडक्शन क्लेम करून 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त टॅक्स वाचवता येतो. मात्र, जुन्या कर व्यवस्थेचा एवढाच फायदा नाहीये, यापेक्षा सर्वात मोठा फायदा आहे तो म्हणजे टॅक्स वाचवण्यासाठी का होईना पण लोकं बचत करत आहेत. कोणी मुलांच्या शिक्षणासाठी गुंतवणूक करत आहे, तर कोणी रिटायरमेंट प्लॅनिंगसाठी, तर टॅक्स बेनिफिट मिळतोय म्हणून अनेकांनी स्वतःच घर घेतलं आहे. त्यामुळे, जे तरुण आत्ताच नोकरीला लागले आहेत, त्यांना पहिल्या पगारापासूनच बचतीची सवय लागते. हेच पैसे त्यांना भविष्य घडवण्यासाठी वापरता येतात. तसेच, नॅशनल पेन्शन स्कीमसारख्या योजनांचा त्यांना रिटायरमेंट प्लॅनिंग करण्यात खूप फायदा होतो. जुन्या कर व्यवस्थेमुळे, भारतातल्या लोकांचं बॅलन्स शीट मजबूत आहे, मात्र नवीन कर व्यवस्थेमुळे बचतीचं प्रमाण कमी होऊ शकतं.

लोकांनी केलेल्या बचतीचा त्यांना तर फायदा आहेच, मात्र ही कर व्यवस्था देशासाठी देखील फायदेशीर आहे. ज्या वेळेला एखादा माणूस टॅक्स इन्सेन्टिव्ह मिळतोय म्हणून, स्वतःच घर खरेदी करतो, त्या वेळेला त्याला त्याचा फायदा होतोच, पण यामुळे अर्थव्यवस्थेला देखील खूप मोठा फायदा होतो. एका व्यक्तीने फ्लॅट खरेदी केला तर रिअल इस्टेट सेक्टरशी संबंधित शेकडो लोकांना रोजगार मिळतो. त्यांना उत्पन्न मिळालं तर ते अनेक ठिकाणी खर्च करतात आणि अश्या प्रकारे मार्केटमध्ये चलन फिरत राहतं. तसेच, एखाद्या गुंतवणूकदाराने ELSS फंडमध्ये गुंतवणूक केली तर म्युच्युअल फंड कंपनी इतर कंपन्यांमध्ये ते भांडवल गुंतवते. त्यामुळे त्या कंपनीला व्यवसायाचा विस्तार करता येतो, अनेक लोकांना रोजगार मिळतो, त्यांनी अनेक ठिकाणी खर्च केला तर सरकारला GST च्या रूपात उत्पन्न मिळतं. तसेच, सामान्य लोकांनी PPF मध्ये बचत केली तर सरकारला ते पैसे पायाभूत सेवांच्या निर्मितीसाठी वापरता येतात. एकंदरीत विचार केल्यास, असं म्हणतात येईल कि जुन्या कर व्यवस्थेचा करदात्यांना, सरकारला आणि अर्थव्यवस्थेला फायदाच होतो. त्यामुळे, नवीन कर व्यवस्था बंद करून केवळ जुनी कर व्यवस्था चालू ठेवण्यासंदर्भात सरकारने पुनर्विचार करायला पाहिजे.