अन्क्लेम्ड रकमेसंदर्भात IRDA ने कोणत्या सूचना केल्या?

ज्या तारखेला पॉलिसीचे पैसे मिळणार आहेत, तेव्हापासून पुढचे 6 महिने जर ग्राहक किंवा त्याच्या नॉमिनीने त्यावर दावा नाही केला तर त्याला अन्क्लेम्ड रक्कम म्हणतात. सध्या इंश्युरन्स कंपन्यांकडे अशी 25000 कोटींची अन्क्लेम्ड रक्कम पडून आहे. ही रक्कम ग्राहकांच्या हक्काची आहे, त्यामुळे ग्राहकांपर्यंत ही रक्कम पोहोचवणं इंश्युरन्स कंपन्यांची जवाबदारी आहे. म्हणूनच ग्राहकांना ही रक्कम लवकरात लवकर परत करा, असे आदेश IRDA ने इंश्युरन्स कंपन्यांना दिले आहेत.

बँकांप्रमाणे इंश्युरन्स कंपन्यांनादेखील आता ग्राहकांना दावा न केलेली रक्कम परत द्यावी लागणार आहे. एका रिपोर्टनुसार इंश्युरन्स कंपन्यांकडे 25000 कोटींची दावा न केलेली रक्कम पडून आहे. यापैकी, तब्बल 84% रक्कम म्हणजेच 21000 कोटी रुपये LIC कडे पडून आहेत. यामध्ये मॅच्युरिटी रक्कम, डेथ क्लेम आणि सर्वायवल बेनिफिटचा समावेश आहे. लाईफ इंश्युरन्स पॉलिसी खरेदी केल्यावर ग्राहकाला विविध प्रकारचे बेनिफिट म्हणतात, पॉलिसीची मुदत संपल्यावर जी रक्कम मिळते त्याला मॅच्युरिटी बेनिफिट म्हणतात. मनी बॅकसारख्या पॉलिसीमध्ये पॉलिसी चालू असताना ग्राहकाला विमा कंपनी काही रक्कम देते, त्याला सर्वायवल बेनिफिट म्हणतात. पॉलिसी चालू असताना दुर्दैवाने ग्राहकांचं निधन झालं तर त्याच्या नॉमिनीला क्लेम मिळतो, त्याला डेथ क्लेम म्हणतात. ज्या तारखेला पॉलिसीचे पैसे मिळणार आहेत, तेव्हापासून पुढचे 6 महिने जर ग्राहक किंवा त्याच्या नॉमिनीने त्यावर दावा नाही केला तर त्याला अन्क्लेम्ड रक्कम म्हणतात. सध्या इंश्युरन्स कंपन्यांकडे अशी 25000 कोटींची अन्क्लेम्ड रक्कम पडून आहे. ही रक्कम ग्राहकांच्या हक्काची आहे, त्यामुळे ग्राहकांपर्यंत ही रक्कम पोहोचवणं इंश्युरन्स कंपन्यांची जवाबदारी आहे. म्हणूनच ग्राहकांना ही रक्कम लवकरात लवकर परत करा, असे आदेश IRDA ने इंश्युरन्स कंपन्यांना दिले आहेत. एजंटच्या मदतीने ग्राहकांना शोधून तात्काळ त्यांच्या हक्काचे पैसे त्यांना देण्यासाठी आता इंश्युरन्स कंपन्यांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

बऱ्याच वेळेला आपण पॉलिसी काढली आहे, हे ग्राहकांच्या लक्षात राहत नाही. तसेच, पॉलिसीहोल्डरच्या घरातल्या लोकांना देखील याची कल्पना नसते. म्हणूनच ज्या ग्राहकांची 1000 रुपयापेक्षा जास्त रक्कम इंश्युरन्स कंपन्यांकडे पडून आहे, अश्या ग्राहकांचे नावं वेबसाईटवर टाका, असे निर्देश इंश्युरन्स कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. IRDA ने नुकतंच एक सर्क्युलर जारी केलं, ज्यामध्ये ज्या पॉलिसी लिटिगेशनमध्ये आहेत किंवा ज्या पॉलिसी सरकारने फ्रीझ केल्या आहेत, त्या पॉलिसीवर मिळणाऱ्या रकमेला अन्क्लेम्ड रक्कम म्हणता येणार नाही. ज्या ग्राहकांचा इंश्युरन्स कंपन्यांना पत्ता लागत नाहीये, केवळ अश्याच ग्राहकांच्या क्लेमला अन्क्लेम्ड म्हणता येईल. तसेच, भविष्यात अश्या अन्क्लेम्ड पॉलिसीची संख्या वाढू नये म्हणून सर्व नवीन पॉलिसीची मोबाईल आणि मेल ID रजिस्टर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या संदर्भात IRDA ने इंश्युरन्स कंपन्यांना 5 महत्वाच्या सूचना दिल्या आहेत.

पहिली सूचना आहे ती म्हणजे इंश्युरन्स कंपन्यांना आता पॉलिसी रिन्यूअल करताना ग्राहकांचा मोबाईल नंबर, मेल ID आणि नॉमिनी अपडेट करावा लागणार आहे. दुसरी सूचना म्हणजे इंश्युरन्स कंपन्यांनी ग्राहकांना मोबाईल नंबर आणि बँक खात्याची माहिती टाकण्याची ऑनलाईन सुविधा द्यावी. तसेच, ग्राहकांना त्यांची पॉलिसी मॅच्युअर होण्याची 6 महिने आधी मॅच्युरिटीची माहिती देण्यात यावी, असं IRDA ने सांगितलं आहे. ज्या ग्राहकांची KYC अपूर्ण आहे, त्यांची KYC लवकरात लवकर पूर्ण करा असं देखील IRDA ने इंश्युरन्स कंपन्यांना सांगितलं आहे. पॉलिसीमध्ये लहान मुलं असतील तर यांचीदेखील KYC करावी लागणार आहे. भविष्यात हा अन्क्लेम्ड रक्कम वाढत जाईल, अशी भीती IRDA ला वाटत आहे, म्हणूनच इंश्युरन्स कंपन्यांना या संदर्भात सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे, भविष्यात अन्क्लेम्ड रक्कम कमी होईल, पण अन्क्लेम्ड रकमेमध्ये एवढी वाढ का झाली, ते समजून घेणं महत्वाचं आहे, चला तर मग यामागचे कारणं जाणून घेऊया.

इंश्युरन्स पॉलिसी विकताना एजंट पूर्ण फॉर्म भरत नाहीत. जेवढी माहिती पॉलिसी इश्यू होण्यासाठी आवश्यक आहे, केवळ तेवढीच माहिती पॉलिसीमध्ये टाकली जाते. बऱ्याच वेळेला पॉलिसी इश्यू करताना एजंटचा मोबाईल नंबर किंवा एखादा डमी नंबर टाकला जातो. पॉलिसीची चुकीचा नंबर अपडेट असतो, त्यामुळे ग्राहकांपर्यंत पॉलिसी संदर्भात अपडेट्स मिळत नाहीत, अशी माहिती सेबी रजिस्टर्ड गुंतवणूकदार सल्लागार जितेंद्र सोळंकी यांनी दिली आहे. काही लोकं पॉलिसी खरेदी करताना सर्व माहिती देतात, मात्र नंतर घर बदललं किंवा मोबाईल नंबर बदलला तर इंश्युरन्स कंपनीला माहिती देत नाहीत. त्यामुळे, इंश्युरन्स कंपनी ग्राहकाच्या जुन्या पत्त्यावर आणि मोबाईल नंबरवर पॉलिसी संदर्भात माहिती पाठवत राहते, जे ग्राहकापर्यंत पोहचतच नाहीत. बऱ्याच डेथ क्लेममध्ये अडचण येते कारण पॉलिसीहोल्डरच्या नातेवाईकांना पॉलिसी संदर्भात काहीच माहिती नसते. आपण कष्ट करून पैसे कमावतो, भविष्यात आपल्याला पॉलिसीचे पैसे कमी येतील किंवा आपलं निधन झालं तर घरातल्या लोकांना इंश्युरन्स क्लेम मिळेल आणि त्यांचा उदरनिर्वाह चालेल म्हणून आपण पॉलिसी खरेदी करतो. मात्र, आपल्याला खरंच हे पैसे मिळावे असं वाटत असेल तर पॉलिसीमध्ये आपला मोबाईल नंबर, मेल ID आणि पत्ता अचूक टाकला आहे का ते बघितलं पाहिजे. तसेच, आपण ज्या ज्या पॉलिसी खरेदी केल्या आहेत त्याची सविस्तर माहिती आपल्या घरातल्या व्यक्तींना दिली पाहिजे. शक्य असेल तर आपण केलेल्या गुंतवणुकीची सर्व माहिती एखाद्या डायरीमध्ये लिहून ठेवली पाहिजे. ही काळजी आपण घेतली तर अन्क्लेम्ड रकमेची अडचण आपल्या बाबतीत होणार नाही.

Published: March 23, 2024, 14:26 IST

पर्सनल फायनान्सबद्दल अद्ययावत माहिती मिळवण्यासाठी डाऊनलोड करा Money9 App