ग्रॅच्युटी इंश्युरन्स घेणं बंधनकारक, कर्नाटक सरकारचा निर्णय

• Follow

रमेश बिराजदार धारवाडच्या एका टेकटाईल्स कंपनीमध्ये काम करत होते. 6 महिन्यांपूर्वी ते रिटायर झाले, मात्र अद्याप त्यांना त्यांच्या ग्रॅच्युटीचे पैसे मिळाले नाहीयेत. त्यांच्या कंपनीची आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नाहीये. त्यामुळे, आपल्या हक्काचे पैसे आपल्याला मिळतील का, असा प्रश्न रमेश यांना पडला आहे. या अडचणीला लहान कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांना सामोरं जावं लागतं. आपण रिटायर होताना कंपनी बुडाली तर आपल्याला आपल्या हक्काचे पैसे मिळत नाही. यामुळे, हजारो कर्मचारी संकटात सापडतात. मात्र, कर्मचाऱ्यांची अडचण लक्षात घेता कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे रमेशसारख्या लाखो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. कर्नाटक सरकारने सर्व कंपन्यांना आता ग्रॅच्युटी इंश्युरन्स घेणं बंधनकारक केलं आहे. या इंश्युरन्सबद्दल आपण माहिती जाणून घेणार आहोतच, पण त्याआधी ग्रॅच्युटी कशी कॅल्क्युलेट केली जाते, ते जाणून घेऊया.

कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी 1972 मध्ये ग्रॅच्युटी कायदा पारित करण्यात आला. कंपनीमध्ये 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी असतील तर त्या कंपनीला ग्रॅच्युटी कायदा लागू होईल. कर्मचाऱ्यांनी जास्तीत जास्त वर्ष कंपनी बरोबर काम करावं हा यामागचा हेतू आहे, आणि असं केल्यास त्यांना ग्रॅच्युटीच्या रूपात पैसे दिले जातात. एकाच कंपनीत सलग 5 वर्ष काम केलं तर कर्मचायांना ग्रॅच्युटी दिली जाते. 5 वर्षानंतर कर्मचाऱ्याने स्वतः कंपनी सोडली, किंवा त्याला कामावरून काढण्यात आलं किंवा तो रिटायर झाला, तर या तिन्ही केसमध्ये त्याला ग्रॅच्युटी मिळते. कर्मचाऱ्याचा शेवटचा पगार आणि त्याने कंपनीमध्ये किती वर्ष काम केलं आहे, त्यावर ग्रॅच्युटीची रक्कम ठरते. कंपनीमध्ये काम केलेल्या प्रत्येक वर्षासाठी कर्मचाऱ्यांना 15 दिवसांचा पगार ग्रॅच्युटी म्हणून दिला जातो. यामध्ये साप्ताहिक सुट्यांचा समावेश नसतो, त्यामुळे एक महिना 26 दिवसांचा गृहीत धरला जातो. समजा रमेश यांनी सलग 30 वर्ष कंपनीमध्ये काम केलं आणि त्यांचा रिटायर होतानाचा पगार 30000 रुपये प्रति महिना असेल, तर या फॉर्म्युल्यानुसार त्यांची ग्रॅच्युटी कॅल्क्युलेट केली जाईल. महिन्याचा पगार 30000 रुपये गुणिले एकूण सर्व्हिस म्हणजे 30 वर्ष गुणिले 15 भागिले 26 म्हणजे त्यांना 4 लाख 84 हजार 615 रुपये ग्रॅच्युटी मिळेल. जर कंपनीची इच्छा असेल तर ते कर्मचाऱ्यांना दर वर्षी 15 दिवसांपेक्षा जास्त ग्रॅच्युटीदेखील देऊ शकतात. काही कंपन्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि आपलं ब्रॅण्डिंग करण्यासाठी जास्त ग्रॅच्युटी देतात.

कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युटीचे पैसे मिळालेच पाहिजेत कारण त्यावर त्यांचं पुढचं आयुष्य अवलंबून असतं. म्हणूनच काही कंपन्या ग्रुप ग्रॅच्युटी इंश्युरन्स खरेदी करतात. भारतातल्या अनेक नामांकित लाईफ इंश्युरन्स कंपन्या या प्रकारचा इंश्युरन्स विकतात. मात्र, कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने एक पाऊल पुढे जाऊन हा ग्रॅच्युटी इंश्युरन्स खरेदी करणं कंपन्यांसाठी बंधनकारक केलं आहे. याचा लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. यासाठी, कंपन्यांना प्रत्येक व्यक्तीमागे इंश्युरन्स प्रीमियम भरावा लागेल. कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि त्यांचा सरासरी पगार यावर इंश्युरन्सचा प्रीमियम ठरेल. कंपनीने पुढच्या वर्षी पगारात वाढ केली तर त्यानुसार ग्रॅच्युटी इंश्युरन्सचा प्रीमियम देखील वाढेल. हा इंश्युरन्स खरेदी केला असेल आणि नंतर कंपनी आर्थिक संकटात सापडली तर त्याचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसणार नाही. कर्नाटक सरकारने कौतुकास्पद निर्णय घेतला आहे, असं मत टॅक्स आणि इन्व्हेस्टमेंट एक्सपर्ट बळवंत जैन यांनी व्यक्त केलं आहे. कंपनी या प्रीमियमवर टॅक्स बेनिफिटदेखील घेऊ शकेल. आता अश्याच प्रकारचा निर्णय सबंध देशासाठी घेण्याची गरज आहे.