केंद्राने स्थानिक बाजारपेठांतील कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी पुन्हा निर्यात बंदीचे हत्यार उपसले आहे. आता 31 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यात बंदी राहणार असल्याचे परिपत्रक 8 डिसेंबर रोजी काढले
केंद्र सरकारनं कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसणारा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने स्थानिक बाजारपेठांतील कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी पुन्हा निर्यात बंदीचे हत्यार उपसले आहे. आता 31 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यात बंदी राहणार असल्याचे परिपत्रक 8 डिसेंबर रोजी काढले. यापूर्वी 28 ऑक्टोबर रोजी कांद्यावरील निर्यात मूल्य दर 800 डॉलर प्रति टन करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला होता. केंद्राच्या या निर्णयाची माहिती मिळाल्यानंतर राज्यभरातील कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. नाशिक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केले आहे. ठिकठिकाणी लिलाव बंद पाडले आहेत. महामार्ग रोखला आहे. केंद्राच्या निर्णयामुळे कांद्याच्या दरात 500 ते 1000 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे
संतप्त शेतकऱ्यांचा रास्ता रोको
नाशिकच्या उमराने येथे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी मुंबई आग्रा महामार्ग रोखला. कांदा निर्यात बंदीच्या विरोधात शेतकरी आक्रमक झाले. केंद्राच्या या निर्णयामुळे शुक्रवारी कांद्याच्या दरात घसरण झाली. यामुळे शेतकऱ्यांनी मुंगसे, उमराने, चांदवड बाजार समितीत कांदा लिलाव बंद पाडले. त्यानंतर व्यापारी आणि बाजार समिती प्रशासन बैठका सुरू झाल्या आहेत.
कांद्याचे लिलाव पाडले बंद
लासलगाव, पिंपळगावसह नाशिक जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समितीत कांद्याचे लिलाव बंद पाडण्यात आले. कांदा उत्पादकांसह कांदा निर्यातदार व्यापाऱ्यांमध्ये केंद्र सरकार विरोधात संतापाची लाट पसरली आहे. नाशिकच्या चांदवड येथे कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. चांदवड बाजार समितीत कांदा शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडले.
Published: December 8, 2023, 12:38 IST
पर्सनल फायनान्सबद्दल अद्ययावत माहिती मिळवण्यासाठी डाऊनलोड करा Money9 App