PLI स्कीममध्ये 50% वाढ – मोदींचा मास्टरस्ट्रोक

2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी सरकारने PLI स्कीमअंतर्गत तरतुदीमध्ये तब्बल 50% वाढ केली आहे. याचा अर्थव्यवस्थेवर नक्की काय परिणाम होईल, ते समजून घेण्यासाठी आपल्याला आधी PLI स्कीम म्हणजे काय ते जाणून घेतलं पाहिजे.

1 फेब्रुवारी 2024 ला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला.

बजेटमध्ये त्यांनी अनेक महत्वाच्या घोषणा केल्या, पण गुंतवणूकदारांचं लक्ष वेधून घेतलं ते PLI स्कीम संदर्भात केलेल्या घोषणेनी. भारतात इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो, मात्र सेमी-कंडक्टरपासून ते स्मार्टफोनपर्यंत अनेक गोष्टींसाठी आपल्याला इतर देशांवर अवलंबून राहावं लागतं. यासाठी, आपल्याला अनेक लाखो कोटींचं परकीय चलन खर्च करावं लागतं. या सगळ्याचा विचार करता, सरकारने IT हार्डवेअर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर व्यवसायाला PLI स्कीम अंतर्गत चालना दिली आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी सरकारने PLI स्कीमअंतर्गत तरतुदीमध्ये तब्बल 50% वाढ केली आहे. याचा अर्थव्यवस्थेवर नक्की काय परिणाम होईल, ते समजून घेण्यासाठी आपल्याला आधी PLI स्कीम म्हणजे काय ते जाणून घेतलं पाहिजे. PLI स्कीम म्हणजे प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह स्कीम.

 

भारताने 1991 नंतर IT सेक्टरवर लक्ष केंद्रित केलं, तर चीनने मॅन्युफॅक्चरिंगवर लक्ष केंद्रित केलं.

आपण मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरकडे जे दुर्लक्ष केलं त्याची किंमत आपण आज मोजतोय. आपला GDP तर वाढतोय पण आपल्याकडे बेरोजगारीचा प्रश्न खूप मोठा आहे. देशातली बेरोजगारी कमी करायची असेल तर आपल्याला मॅन्युफॅक्चरिंगवर लक्ष केंद्रित करावं लागेल. मात्र, आपल्याकडे इन्कम टॅक्सचे रेट खूप जास्त आहेत, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कंपन्या भारतात यायला तयार नव्हत्या. या कंपन्यांना भारतात मॅन्युफॅक्चरिंग प्लॅन्ट चालू करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावं म्हणून सरकारने मार्च 2020 मध्ये PLI स्कीम चालू केली. कोविडनंतर आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी चीनला पर्याय शोधायला सुरुवात केली आणि याच संधीचा फायदा नरेंद्र मोदी सरकारने घेतला. योग्य वेळेला PLI स्कीम चालू केल्यामुळे, भारतात मोठ्या प्रमाणावर मॅन्युफॅक्चरिंग चालू झालं आहे. अँपलसारखे आंतरराष्ट्रीय ब्रॅण्ड्स आता भारतात मॅन्युफॅक्चरिंग करून इतर देशांना एक्स्पोर्ट करत आहेत. यामुळे, आपलं परकीय चलन वाचतंय, आपल्या तरुणांना रोजगार मिळतोय आणि देशाच्या GDP मध्ये वाढ होतीये.

 

PLI स्कीममध्ये अनेक सेक्टर आहेत, मात्र सरकारचं IT हार्डवेअर, मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर विशेष लक्ष आहे.

म्हणूनच यंदाच्या बजेटमध्ये यासाठी 15500 कोटींची तरतूद केली आहे, कि मागच्या वर्षीच्या तुलनेत 50% अधिक आहे. याचा सॅल्झर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिक्सन टेक्नॉलॉजीस, अंबर एंटरप्रायजेस, मदरसन सुमी वायरिंगसारख्या शेअर्सला फायदा होईल. पुढच्या 1 वर्षात पळी स्कीम अंतर्गत अनेक कंपन्यांमध्ये जॉईंट व्हेंचर होण्याची शक्यता आहे, त्याकडे आपल्याला लक्ष ठेवावं लागेल. या संदर्भात महत्वाचे अपडेट्स आम्ही तुम्हाला मनी9 मराठीवर नियमितपणे देत राहू.

Published: February 5, 2024, 15:07 IST

पर्सनल फायनान्सबद्दल अद्ययावत माहिती मिळवण्यासाठी डाऊनलोड करा Money9 App