आंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्समध्ये सीमाशुल्कातील सवलत रद्द करण्याची भारताची मागणी php // echo get_authors();
?>
विकसित देशांतील काही निवडक कंपन्यांचे ई-कॉमर्स बाजारात वर्चस्व असल्याचे भारताने म्हटले आहे. विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये डिजिटल असमानता आहे,म्हणूनच विकसनशील देश ई-कॉमर्सच्या बाबतीत मागे पडत आहेत. डिजिटल औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यासाठी डब्ल्यूटीओने विकसनशील सदस्य देशांना सर्व प्रकारचे धोरणात्मक पर्याय उपलब्ध करून दिले पाहिजेत.
जगातील अनेक ई-कॉमर्स कंपन्यांना सध्या मिळणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक प्रसारणावरील सीमाशुल्कातील सवलती कायम राहाव्यात का? प्रश्न कायम आहे. ही सूट बंद केली जावी, असा भारताचा ठाम विश्वास आहे. जगभरातील देशांना त्यांना योग्य वाटेल तसे सीमाशुल्क लादण्याचे स्वातंत्र्य आणि पर्याय दिले गेले पाहिजेत.
सूट देण्याची ही तरतूद खूप जुनी आहे. ई-कॉमर्स कंपन्या 1998 पासून सवलतीच्या सवलतींचा लाभ घेत आहेत. मार्च महिन्यात या सवलतीची मर्यादा संपणार आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या मंत्रिसमितीच्या बैठकीत या सवलतीला मुदतवाढ न दिल्यास ही सवलत रद्द होऊ शकते. त्यामुळे विकसित देश या मुद्यावर एकमत निर्माण करण्यासाठी दबाव टाकत आहेत. विकसनशील देशांना पटवून देण्यासाठी विकसित देश काही ठोस प्रस्ताव सादर करावे लागतील ,अन्यथा विकसनशील देशांचे मन वळवणे कठीण होणार आहे.
सुरूवातीपासूनच भारत ही सवलत रद्द करण्याच्या बाजूने आहे. मात्र,डिजिटल इंडस्ट्रीमध्ये गुंतवणूक यावी यासाठी भारताचे प्रयत्न आहेत. भारताने आपली भूमिका कायम ठेवल्यास गुंतवणूक येण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. कंपन्यांना भारतात सीमाशुल्क लादले जाईल याची भिती वाटत आहे. भारताने मात्र याचं खंडण केले आहे. सीमाशुल्क लादले जाणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका भारताने घेतली आहे . मात्र, सीमाशुल्क लावण्याचे स्वातंत्र्य देशांना हवं असं मत भारताचे आहे.
1998 पासून शून्य सीमाशुल्क लादण्यावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे, जेणेकरून विकसित आणि कमी विकसित अशा दोन्ही देशांच्या हितांचे रक्षण होईल,अशी भूमिका कार्यकारी गटाच्या बैठकीनंतर भारताने एक निवेदन करत जाहीर केली आहे.
त्यानंतरच्या चर्चेत भारताने आक्रमक भूमिका कायम ठेवली. विकसित देशांतील काही निवडक कंपन्यांचे ई-कॉमर्स बाजारात वर्चस्व असल्याचे भारताने म्हटले आहे. विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये डिजिटल असमानता आहे,म्हणूनच विकसनशील देश ई-कॉमर्सच्या बाबतीत मागे पडत आहेत. डिजिटल औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यासाठी डब्ल्यूटीओने विकसनशील सदस्य देशांना सर्व प्रकारचे धोरणात्मक पर्याय उपलब्ध करून दिले पाहिजेत.
Published: February 29, 2024, 20:39 IST
पर्सनल फायनान्सबद्दल अद्ययावत माहिती मिळवण्यासाठी डाऊनलोड करा Money9 App