जागतिक व्यापार संघटनेच्या चर्चा निष्फळ होण्याची शक्यता आहे. चर्चेच्या पाचव्या दिवशी संयुक्त निवेदन जाहीर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, महत्वाच्या मुद्यांवर सहमती होण्याची शक्यता धूसर आहे. कृषी,ई-कॉमर्स, मासेमारीच्या मुद्यावर विकसित देश अडून बसल्याने भारताने आपली भूमिका कठोर केली आहे. भारताने वरील मुद्यांवर सहमती निर्माण करण्यासाठी मोठे प्रयत्न केले आहेत. मात्र, देश हिताला प्राधान्य देत भारताने कोणत्याही तडजोडीला नकार दिला आहे,अशी माहिती सूत्रांनी दिलीय. कृषी अनुदानाच्या मुद्यावर चर्चेत कोंडी निर्माण झाली आहे. जागतिक व्यापार संघटनेची बैठक यशस्वी करणे ही फक्त भारताची जबाबदारी नाही,अशी माहितीही अधिकाऱ्यांनी दिलीय.
‘डब्लूटीओ’च्या मंत्रिपरिषदेच्या केंद्रस्थानी भारत होता. ‘डब्लूटीओ’महासंचालक न्गोझी ओकोंजो-इवेला आणि यजमान देश, यूएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान भारताच्या बाजूने करार करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. सहमती साधण्याचे प्रयत्नही कमकुवत झाले आहेत. अमेरिकेची व्यापार प्रतिनिधी कॅथरीन थाई अगोदरच मायदेशी रवाना झाल्या आहेत. महासंचालक न्गोझी ओकोंजो-इवेला आणि यजमान यु.ए.ई. संयुक्त निवेदन सादर करण्यावर सहमती निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.परंतु मत्सुद्यांचे हावभाव निराशाच दाखवत आहेत. मुख्य मुद्यांची कोंडी कायम आहे. मात्र, ‘डब्लूटीओ’मंत्रिपरिषदेची बैठक भारतासाठी राजनैतिक आणि व्यापारी मुत्सद्देगिरीबाबत समाधानकारक ठरली आहे. गुंतवणुकीचा मुद्दा अजेंड्यावर आणण्यापासून भारताने चीनला रोखले आहे. भारताने कडक शब्दात थायलंडला फटकारल्यानंतर थायलंडने त्यांच्या ‘डब्लूटीओ’तील राजदूताला माघारी बोलावले आहे. दुसरीकडे शेतकरी हिताबाबत भारताने कोणतीही तडजोड केली नाही असा राजकीय संदेशही या बैठकीतून देण्यात आला आहे. अन्न सुरक्षा आणि कृषी अनुदानाच्या मुद्द्यावर बाली परिषदेतून भारताला सवलत मिळाल्याचे संकेत भारताने दिले आहेत. जर इतर देशांना सवलतीत सुधारणा करायची असेल तर त्यांना कायमस्वरूपी तोडगा काढावा लागेल, अन्यथा भारताला बालीमध्ये मिळालेल्या सवलतीचा वापर करत भारत धान्याची खरेदी कायम ठेवणार आहे. ई-कॉमर्सवरील आयात शुल्क रद्द करण्यावर चर्चा सुरू आहे. भारताला ठोस आश्वासन मिळाल्याशिवाय भारत आयात शुल्काला सवलत देण्यास तयार नाही. कृषी आणि धान्यसाठ्याच्या मुद्यावर सहमती निर्माण होऊ नये यासाठी ब्राझिलने अडथळा निर्माण केला आहे. तर ई-कॉमर्स कंपन्यांना आयात शुल्कावर मिळणारी सवलत कायम राहावी यासाठी युरोपियन देश अडून बसले आहेत,अशी माहिती बैठकीत सहभागी असलेल्या सूत्रांनी दिली आहे. मासेमारीच्या अनुदान कमी करण्यास चीनने विरोध केला आहे तर परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांकडून पैसे पाठवताना द्यावा लागणाऱ्या कराबाबत अमेरिका माघार घेण्यास तयार नाही.
पर्सनल फायनान्सबद्दल अद्ययावत माहिती मिळवण्यासाठी डाऊनलोड करा Money9 App