IRDA ने सरेंडर व्हॅल्यूच्या नियमांमध्ये कोणते बदल केले?

• Follow

इंश्युरन्स रेग्युलेटर IRDA ने इंश्युरन्स पॉलिसीच्या सरेंडर व्हॅल्युएच्या नियमांमध्ये महत्वाचे बदल केले आहेत. ज्यावेळेला गुंतवणूकदार लाईफ इंश्युरन्स पॉलिसी खरेदी करतो, त्यावेळेला त्याला पॉलिसी टर्म निवडावी लागते. मात्र, काही कारणास्तव त्याला पॉलिसी बंद करून त्यातून पैसे काढावे लागले तर त्याला सरेंडर म्हणतात आणि सरेंडर करताना जी रक्कम पॉलिसीहोल्डरला मिळते त्याला सरेंडर व्हॅल्यू म्हणतात. ग्राहकांनी शक्यतो पॉलिसी सरेंडर करू नये अशी इंश्युरन्स कंपन्यांची इच्छा असते. इंश्युरन्स कंपन्यांचा पहिल्या 1 वर्षात कमिशन आणि इतर गोष्टींवर बराच खर्च होतो. त्यामुळे, आत्तापर्यंत पॉलिसी पहिल्या 3 वर्षात सरेंडर केली तर काहीच रक्कम मिळत नव्हती. तसेच, पॉलिसीची 50% टर्म संपायच्या आधी पॉलिसी सरेंडर केली तर जेवढे पैसे भरले आहेत त्यापेक्षा कमी किंवा साधारण तेवढीच रक्कम पॉलिसीहोल्डरला दिली जायची. यामुळे, पॉलिसीहोल्डरला तेवढ्या वर्षांचं व्याज मिळत नव्हतं. म्हणून पॉलिसीहोल्डरच्या हितासाठी IRDA ने सरेंडर व्हॅल्यूच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत, हे काय नियम आहेत, ते आता जाणून घेऊया.

पॉलिसीहोल्डरला होणारं नुकसान लक्षात घेता IRDA ने ट्रॅडिशनल पॉलिसीच्या सरेंडर व्हॅल्यूमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे, सरेंडर व्हॅल्यू वाढवणं आता सर्व लाईफ इंश्युरन्स कंपन्यांना बंधनकारक असेल. आत्तापर्यंत लाईफ इंश्युरन्स कंपनीची ट्रॅडिशनल पॉलिसी खरेदी केली आणि पहिल्या 3 वर्षात ती सरेंडर केली तर पॉलिसीहोल्डर काहीच रक्कम मिळत नव्हती. 3 ते 7 वर्षात पॉलिसी सरेंडर केली तर भरलेल्या प्रीमियमची साधारण 30 ते 50% रक्कम पॉलिसीहोल्डरला दिली जायची. बेसिक सम अश्युर्ड, बोनस आणि सरेंडर व्हॅल्यू फॅक्टरच्या मदतीने ही सरेंडर व्हॅल्यू काढली जायची. मात्र, ग्राहकाला भरलेल्या रकमेपेक्षा कमी रक्कम मिळावी या हिशोबानेच हे कॅल्क्युलेशन ठरवले होते. मात्र, आता यामध्ये बदल करण्यात आले आहेत. सरेंडर वॅल्यूच्या नवीन नियमांमुळे पॉलिसीहोल्डरचं नुकसान कमी होईल.

पॉलिसी काढल्यानंतर दुसऱ्या वर्षी ती सरेंडर केली तर पॉलिसीहोल्डरला एकूण प्रीमियमच्या 30% रक्कम सरेंडर व्हॅल्यू म्हणून मिळेल. मात्र, यासाठी कमीतकमी 2 वर्षाचे प्रीमियम भरणं आवश्यक आहे. 3 वर्षाचे प्रीमियम भरल्यावर, पॉलिसी सरेंडर केली तर भरलेल्या एकूण प्रीमियमपैकी 35% रक्कम सरेंडर व्हॅल्यू म्हणून दिली जाईल. चार ते 7 वर्ष प्रीमियम भरले तर भरलेल्या एकूण प्रीमियमपैकी आता 50% रक्कम सरेंडर व्हॅल्यू म्हणून मिळेल. मॅच्युरिटीच्या 2 वर्ष आधी पॉलिसी सरेंडर केली तर एकूण प्रीमियमच्या 90% रक्कम सरेंडर व्हॅल्यू म्हणून मिळेल. जर ग्राहकाने सिंगल प्रीमियम पॉलिसी खरेदी केली असेल तर 2 वर्षानंतर त्याला प्रीमियमच्या 75% रक्कम सरेंडर व्हॅल्यू म्हणून दिली जाईल. IRDA ने घेतलेल्या निर्णयाचा करोडो पॉलिसीहोल्डरला फायदा होईल. यामुळे, पॉलिसीहोल्डरचं नुकसान कमी होईल, मात्र अजूनही त्यांना भरलेल्या रकमेपेक्षा कमीच रक्कम मिळेल. त्यामुळे, शक्यतो पॉलिसी सरेंडर करू नये, असा सल्ला सेबी रजिस्टर्ड गुंतवणूक सल्लागार जितेंद्र सोळंकी यांनी दिला आहे. पॉलिसी काढल्यावर काही ठराविक वर्षानंतर सरेंडर व्हॅल्यू फॅक्टर काढायचा IRDA चा विचार होता. मात्र, इंश्युरन्स कंपन्यांचा दबाव असल्यामुळे हा प्रस्ताव मान्य झाला नाही. असं असलं तरी, पॉलिसीहोल्डरचं नुकसान सध्या तरी कमीझालं आहे. येणाऱ्या काळात यामध्ये आणखी बदल होतील, अशी अपेक्षा आहे.