Home > Exclusive
यंदाच्या गळित हंगामात पंधरा मार्चपर्यंत भारतातील निव्वळ साखर उत्पादनात तुरळक घट होऊन साखरेचे उत्पादन हे 280 लाख 79 हजार टन झाले आहे,अशी माहिती साखर कारखानदारांची संघटना असलेल्या 'इस्मा'नं दिलीय. गेल्या वर्षी याच कालावधीत 282 लाख 60 हजार टन साखरेचे उत्पादन झाले होतं.
तुमचं फेसबूक अकाऊंट हॅक करून पैसे मागितले जात आहेत का ? अशा घटना वारंवार घडत आहेत. अशावेळी फेसबूक अकाऊंट होऊ नये यासाठी काय करावं ते पाहा
‘डब्लूटीओ’च्या मंत्रिपरिषदेत मुख्य मुद्यांची कोंडी कायम आहे. मात्र, ‘डब्लूटीओ’मंत्रिपरिषदेची बैठक भारतासाठी राजनैतिक आणि व्यापारी मुत्सद्देगिरी समाधानकारक ठरली आहे. गुंतवणुकीचा मुद्दा अजेंड्यावर आणण्यापासून भारताने चीनला रोखले आहे. भारताने कडक शब्दात थायलंडला फटकारल्यानंतर थायलंडने त्यांच्या ‘डब्लूटीओ’तील राजदूताला माघारी बोलावले आहे. दुसरीकडे शेतकरी हिताबाबत भारताने कोणतीही तडजोड केली नाही असा राजकीय संदेशही या बैठकीतून देण्यात आला आहे.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या चर्चेत भारतावर आरोप करणे थायलंडच्या राजदूताला चांगलंच महागात पडलंय. चर्चे दरम्यान भारतावर टीका केल्यानंतर थायलंडच्या सरकारनं तातडीने पिम्चानोक वोंकॉर्पॉन पिटफील्डला तातडीने माघारी बोलावले आहे. कृषी विषयक चर्चेदरम्यान थायलंडचे राजदूत पिटफील्ड यांनी भारतावर आरोप केले होते. भारत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या नावानं स्वस्तात धान्य खरेदी करून त्या धान्याची निर्यात करतो,अशी खरेदी जागतिक व्यापाराच्या नियमाचा भंग करणारी आहे.असा आरोप पिटफील्ड यांनी केला होता. भारताने या आरोपाचे खंडन केले होते.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या बैठकीतील वातावरण तापले आहे. कृषी अनुदानाच्या मुद्यावर संघर्ष पेटला आहे. भारत आणि थायलंड आमने-सामने आले आहेत आणि अबूधाबीच्या वर्तमानपत्रात त्याच बातम्या मुख्य आहेत. भारतासह इतर 80 देशांनी धान्याची साठवणूक करण्यासाठी धान्य खरेदीवर अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. विकसित आणि विकसनशील देशातील एक गटाचा या निर्णयाला विरोध आहे.
विकसित देशांतील काही निवडक कंपन्यांचे ई-कॉमर्स बाजारात वर्चस्व असल्याचे भारताने म्हटले आहे. विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये डिजिटल असमानता आहे,म्हणूनच विकसनशील देश ई-कॉमर्सच्या बाबतीत मागे पडत आहेत. डिजिटल औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यासाठी डब्ल्यूटीओने विकसनशील सदस्य देशांना सर्व प्रकारचे धोरणात्मक पर्याय उपलब्ध करून दिले पाहिजेत.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या मंत्रिस्तरीय बैठकीच्या चर्चेत चीनचा एक प्रमुख अजेंडा हाणून पाडला आहे. चीनने या चर्चेत गुंतवणूक सुविधा आणि सवलती समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता. विकासाच्या प्रश्नावर चर्चा करताना जागतिक व्यापार संघटनेच्या उद्दिष्टाच्या विरोधात असल्याचं सांगत भारताने आक्षेप घेतला. भारताच्या आक्षेपानंतर गुंतवणुकीचा मुद्दा चर्चेतून बाहेर पडला
भारताने जागतिक व्यापार संघटनेत गुंतवणुकीबाबत होणाऱ्या चर्चेबाबत उघड विरोध केला आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांमध्ये बांधिल असणाऱ्या देशांना यातून बाहेर पडणं एवढं सोपं नाही,मात्र भारताने तशी उघड भूमिका घेतल्यास हा एक मोठा पुढाकार होऊ शकतो.
गेल्या चार वर्षांपासून जागतिक व्यापार संघटनेत वाद सोडवणारी व्यवस्था ठप्प झाली आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणाऱ्या अमेरिका हा याला जबाबदार आहे. विवाद निवारण करणाऱ्या प्रक्रियेत अमेरिकेन गेल्या चार वर्षांपासून न्यायाधिशांचीच नियुक्ती केली नाही. त्यामुळे दाद मागण्याची व्यवस्थाच ठप्प झाली आहे. सध्या जागतिक व्यापार संघटनेकडे महत्वाच्या विषयावर दाद मागणाऱ्या 30 याचिका प्रलंबित आहेत. वाद-निवारणाचा तिढा सोडण्याबाबत अबूधाबीच्या बैठकीत 2024 ची डेडलाईन देण्यात आली आहे.
पियूष गोयल हे 'डील मेकर' विरुद्ध 'डील ब्रेकर' यांची चर्चा सुरू आहे. 'डीलमेकर'हा शब्द जागतिक व्यापार संघटनेच्या मागील बैठक जी जिनिव्हामध्ये झाली होती तेंव्हापासून चर्चेत आहे. भारतानं या बैठकीत मासेमारीच्या अनुदानाचा मुद्दा उचलून धरला होता. भारतानं अविकसित देशांना दिलासा देण्याची मागणी केली होती. चर्चा फिसकटल्या होत्या, मात्र शेवटच्या क्षणी भारताच्या विरोधाची दखल घेऊन भारताचं मत मान्य करण्यात आलं. करारातील अटी-शर्थी शिथिल करण्यात आल्या. बैठक निष्फळ ठरणार वाटू लागलं असतानाचं यशस्वी ठरली.भारताना लोकं 'डील ब्रेकर'म्हणत होते मात्र,भारत हा 'डील मेकर' असल्याचं सिद्ध झाल्याचं वक्तव्य त्यावेळी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी त्यावेळी व्यक्त केलं होतं.