Home > बचत
केंद्राने स्थानिक बाजारपेठांतील कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी पुन्हा निर्यात बंदीचे हत्यार उपसले आहे. आता 31 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यात बंदी राहणार असल्याचे परिपत्रक 8 डिसेंबर रोजी काढले
रबीआयनं रेपो दर 6.5 टक्के कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच SDF 6.25 टक्के आणि MSF दर 6.75 टक्के कायम राहणार आहेत. आरबीआयच्या या निर्णयानंतर कर्जाच्या हप्त्यात वाढ होणार नाही तसेच मुदत ठेवींच्या व्याज दरात देखील वाढ होणार नाही.
तुमच्या उत्पन्नावर आणि खिशावर परिणाम करणाऱ्या अर्थविश्वातल्या बातम्या
अचानक आपल्याला पैशाची गरज लागली तर गुंतवणूक मोडावी लागते. त्यामुळे, त्या गुंतवणुकीचा आपल्याला पुरेपूर फायदा करून घेता येत नाही. म्हणूनच कोणत्याही आणीबाणीसाठी आपण नेहमीच तयार राहिलं पाहिजे. यासाठी चांगला आणि मजबूत इमर्जन्सी फंड आपल्याला तयार करावा लागेल.
पर्सनल लोन हे एक असुरक्षित कर्ज आहे. म्हणजेच पर्सनल लोनमध्ये कोणताही संपत्ती गहाण न ठेवता कर्ज मिळते. तर दुसरीकडे क्रेडिट कार्डमध्ये एक रक्कमेपर्यंत तुम्हाला क्रेडिट मिळतं
बँक ऑफ बडोद्याच्या ऍपवर घोेटाळा कसा करण्यात आला? बँकेच्या अधिकाऱ्यांनीच पैसे कसे लुटले पाहा
बनावट बियाणे आणि बोगसं खतं आणि कीटकनाशकाच्या प्रकरणावरून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणार विधेयक महाराष्ट्रात मंजूर करण्यात येणार आहे. मात्र,या विधेयकाला कीटकनाशक कंपन्यांनी विरोध केलाय. या कायद्याचा वापर करून खोटे दावे सादर करण्यात येतील त्यामुळे खऱ्या कंपन्यांना अनेक अडचणीना तोंड द्यावं लागणार असल्याचं मत कंपन्यांनी व्यक्त केलंय. हा कायदा पारित केल्यास कीडनाशक वापराबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वाचं पालन न करता शेतकरी दावे करतील,असंही मत कंपन्यांनी व्यक्त केलंय.
एलआयसी जीवन उत्सव नावाची एक नवीन पॉलिसी बाजारात आणणार आहे. ही एक नॉन-लिंक्ड,नॉन पार्टिसिपेटिंग आणि निश्चित परतावा देणारी पॉलिसी आहे. जीवन उत्सव पॉलिसीमध्ये काही ठराविक कालावधीनंतर इनकम प्रॉफिट,survivial benefit देखील मिळणार आहे. पॉलिसीच्या मॅच्युरिटीनंतर पॉलिसीधारकाला आयुष्यभर दहा टक्के परतावा मिळणार आहे.
राज्यातील बाधित शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मदत देण्याकरिता निधी मागणीचे प्रस्ताव सर्व जिल्हाधिकारी यांचेकडून प्राप्त करून घेऊन निधी वितरित करण्याचे एकत्रित प्रस्तावावर विभागाने तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश मंत्रिमंडळाने यावेळी दिले.
या योजनेंतर्गत मंजूर केलेल्या उपक्रमांमुळे 15,000 बचत गटांना शाश्वत व्यवसाय आणि उपजीविकेची सोय होऊन आर्थिक आधार मिळेल आणि ते वार्षिक किमान एक लाख रुपये अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकतील